Shirur Bazar Samiti - तब्बल चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
डिसेंबर 2022 पासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या बाजार समितीवर पुन्हा लोकनियुक्त संचालक मंडळाची स्थापना होणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच विविध राजकीय गट, नेते, कार्यकर्ते आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चांना उधाण आले आहे. नवीन सहकार कायद्यानुसार दहा गुंठ्यांपेक्षा अधिक शेती असलेल्या तालुक्यातील कोणत्याही शेतकर्याला निवडणूक लढविता येणार असल्याने यंदा अनेक नवोदित उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे पारंपरिक गटांसोबतच नव्या चेहर्यांचे आव्हानही विद्यमान राजकीय समीकरणांसमोर उभे राहणार आहे. बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील एकूण 18 जागांसाठी शुक्रवार (ता. 29) पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. चार जून ही अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत असून, पाच जून रोजी अर्जांची छानणी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 22 जून असून, पाच जुलै रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे.
त्याच दिवशी मतमोजणी करून निकाल जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक हरिश्चंद्र कांबळे यांनी दिली. सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघात एकूण 11 जागा असून त्यापैकी सात जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. महिलांसाठी दोन जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, तर इतर मागास प्रवर्ग आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी प्रत्येकी एक जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत मतदारसंघातील चार जागांपैकी दोन खुल्या असून अनुसूचित जाती-जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रत्येकी एक जागा राखीव आहे. व्यापारी-आडते मतदारसंघातून दोन प्रतिनिधी, तर हमाल-मापाडी मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी निवडून दिला जाणार आहे. बाजार समिती ही तालुक्यातील शेतकर्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी निगडित महत्त्वाची संस्था मानली जाते.
शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, पारदर्शक व्यवहार, बाजार समितीतील सुविधा, व्यापारी व्यवहारातील सुसूत्रता आणि विकासकामे या मुद्द्यांवर यंदाची निवडणूक रंगण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाचेही लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे.
चार वर्षांपासून प्रशासकांकडे कारभार
सन 2022 मध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बाजार समितीचा कारभार प्रशासकांकडे देण्यात आला होता. त्यानंतर अनेकदा निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या, मात्र विविध प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रिया वारंवार लांबणीवर पडत गेली. त्यामुळे बाजार समितीच्या कारभारावर प्रशासकांचेच नियंत्रण कायम राहिले होते.
