Shivsen Hearing : एकसंध शिवसेनेतून 2022 साली फुटलेल्या एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
मागील चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यानंतर आज शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमला बागची आणि व्ही मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर पार पडणार आहे.
मागील सुनावणीत काय घडलं?
मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर कपील सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंची बाजू मांडली होती. सुप्रीम कोर्टात 30 जुलैला पार पडलेल्या सुनावणीत ‘आमदार म्हणजे पक्ष नव्हे’ असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी मांडला.
आमदारांच्या फुटीला मान्यता दिल्यानं पक्षांतर बंदी कायद्यालाच हरताळ फसल्याचे देखील ते म्हणाले. 2018 मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे पुरावे सादर करण्यात आल्याचं सिब्बल यांनी निदर्शनास आणलं. तसंच उद्धव ठाकरेंनीच 2018 मध्ये एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी नियुक्ती केल्याचंही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले होते.
त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण 4 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी ठेवले. त्यानुसार आज सुनावणी होणार आहे. अलिकडेच उद्धव ठाकरेंनी संपर्कप्रमुखांच्या बैठकीत, पक्षाचे मूळ चिन्ह धनुष्यबाण आपल्यालाच मिळेल. चिन्ह आपल्याला मिळालं नाही तर ते गोठवलं जाईल, असं वक्तव्य देखील केले होते. त्यामुळे आजच्या या सुनावणीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे संपूर्ण वाद?
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे गटाने सरकार स्थापन केले. या घडामोडीनंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे गेला.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच 'शिवसेना' हे पक्षनाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह दिले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि 'मशाल' हे चिन्ह देण्यात आले. यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.