नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरीत मजुरांना जागच्याजागी रोखण्याच्या व सर्व राज्यांच्या आणि जिल्ह्यांच्या सीमा सील करण्याचा आदेश दिला आहे. जे या आदेशाचे उल्लंघन करतील त्यांना चौदा दिवसांच्या विलगीकरणाच्या कक्षांमध्ये पाठवा अशी सक्त सुचनाही केंद्र सरकारने दिली आहे. शहरातून मुळ गावी परतण्यासाठी देशभरात अक्षरश: लक्षावधी स्थलांतरीत मजूर पायीच आपल्या गावाकडे चालत निघाले असून अशा लोकांचे लोंढे सर्व सीमांवर थांबवण्यात आले आहेत.
केंद्रीय सचिव राजीव गौबा यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंग द्वारे संपर्क साधून या सुचना केल्या आहेत. राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांशीही त्यांनी संपर्क साधून या सुचना केल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या काळात लोकांचे काठेही स्थलांतर सुरू राहता कामा नये अशी सुचना केंद्रीय गृह सचिवांनी केली आहे. जीवनावश्यक वस्तुंच्या मालाची नेआण मात्र थांबवता कामा नये अशीही सुचना सर्व राज्यांना करण्यात आली आहे.
या सुचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षकांवर टाकण्यात आली आहे. या मजुरांना कामाच्या ठिकाणीच राहण्या जेवण्याची सोय करण्यासही सांगण्यात आले आहे. तसेच गरीबांचीही अशीच सोय करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी आणि पोलिस महासंचालकांशी केंद्रीय गृह सचिव व कॅबिनेट सचिव सतत संपर्कात आहेत. शनिवारी सायंकाळी आणि रविवारी सकाळी या केंद्रीय सचिवांनी राज्यांच्या अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंग द्वारे संपर्क साधला. लोकांचा एकमेकांशी असलेला संपर्क तोडणे आणि लॉकडाऊन परिणामकारकपणे अंमलात आणणे याला प्राधान्य असून यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी एकमेकांशी संपर्कात आहेत. या सर्व कार्यासाठी राज्य आपत्ती निवारण दलासाठीचा राखीव निधी वापरण्यास सांगण्यात आले आहे.
या निधीत सर्व राज्यांकडे पुरेसे पैसे आहेत असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. सर्व कामगारांना कामाच्या ठिकाणी कोणतीही वेतन कपात न करता पैसे मिळत राहतील याची दक्षता घेण्याची सुचनाही राज्य सरकारांना करण्यात आली आहे. या काळात कोणाही घरमालकांनी कामगारांकडून घरभाडे वसूल करू नये तसेच त्यांना भाडे दिले नाही म्हणून घरातून काढूनही टाकता कामा नये अशीही सुचना करण्यात आली आहे.