Water Cut - पवना धरण १०० टक्के भरल्यानंतर शहरातील १५ टक्के पाणीकपात तातडीने रद्द करण्याची घोषणाबाजी सत्ताधारी भाजपकडून चालली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही कपात रद्द करता येत नसल्यामुळे १५ सप्टेंबरपर्यंत जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे.
तर, दुसरीकडे पाणीकपात रद्द करण्यावरून प्रशासनाला सूचना द्याव्यात की आदेश, याच गोंधळात पदाधिकारी अडकल्याचे पाहायला मिळाले.
त्यावरून पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वसाधारण सभेतील चर्चा, तसेच नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी मागणी करून शहरातील पाणीकपात मागे घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे बैठकांचा सपाटा लावला आहे. असे असताना महापालिकेने पाणी कपातीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. धरणातील पाणीसाठा आज १०० टक्के असला तरी १५ सप्टेंबरपर्यंतच्या पावसाच्या स्थितीवर संपूर्ण वर्षाचे नियोजन अवलंबून असते.
त्यानुसार पाणीकपात तुर्तास मागे घेता येणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर देखील पाणीकपात रद्द करण्याच्या घोषणेवरून सत्ताधारी पदाधिकारीच गोंधळाच्या स्थितीत असल्याचे बुधवारी (दि. २९) झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाहायला मिळाले. एककीकडे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी महापौरांनी १ जुलैपासून पाणीकपात रद्द केल्याची घोषणा केल्याचे सांगून टाकले.
तर, दुसरीकडे महापौर रवि लांडगे यांनी मी घोषणा केली नसून मी फक्त प्रशासनाला सूचना केल्याचा खुलासा केला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना पाणीकपात रद्द करून नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी घोषणाबाजी करून श्रेय घेण्यात अधिक रस आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दीड महिन्यापासून शहरात पाणीकपात
पाऊस लांबणीवर पडल्याने पवना धरणात पाणीसाठा १९ टक्के शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे पुणेपाटबंधारे विभागाच्या सूचनेनुसार शहराच्या पाणीपुरवठ्यात १९ जूनपासून १५ टक्के कपात सुरु करण्यात आली होती. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरु आहे. त्यात १५ टक्के पाणीकपातीनंतर अनेक भागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळेही पाणीकपात रद्द करण्याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.