FDA Action Mumbai अंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आता सरकारी संस्थांमधील अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील कँटीनची तपासणी केल्यानंतर आवश्यक परवान्यांशिवाय व्यवसाय सुरू असल्याचे समोर आले.
त्यानंतर संबंधित कँटीनना कामकाज थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अलीकडील काळात राज्यभरातील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यवसायांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्याच मोहिमेचा भाग म्हणून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालय परिसरातील खाद्यसेवांची तपासणी केली. तपासादरम्यान काही कँटीनकडे आवश्यक FSSAI परवाना नसल्याचे आढळले. या मोहिमेदरम्यान अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेसंबंधी नियमांचे पालन होते का, याचीही पडताळणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी नियमभंगाच्या मुद्द्यांवर संबंधित व्यवस्थापनाला नोटिसा बजावल्या.
माहितीनुसार, न्यायालय परिसरातील तीन कँटीनना प्रशासनाने नोटीस पाठवली आहे. आवश्यक परवाना मिळेपर्यंत आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित होईपर्यंत खाद्य व्यवसाय सुरू करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कारवाईनंतर वकील, कर्मचारी आणि कँटीन चालकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत सर्व खाद्य व्यवसायांना नोंदणी किंवा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
FDA Action Mumbai मुळे सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांतील अन्नसुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे. राज्यभर सुरू असलेल्या तपासणी मोहिमेमुळे अनेक संस्थांना आपल्या परवाना आणि स्वच्छता प्रक्रियेचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागत आहे.