Monday, 22 Jun, 8.16 pm Goa Khabar

होम
७५० कोटीचा जीएसटीचा केंद्राकडुन प्रलंबीत असलेला गोव्याचा हक्काचा वाटा यावर नितीन गडकरींचे मौन का? काँग्रेसचा सवाल

गोवा खबर :भाजपचा पिंड फसवणुकीचा आहे हे नितीन गडकरीनी पटवुन दिले आहे. भाजप सरकारच्या आश्वासनांचे गाजर फेक असल्याचे गोमंतकीयांना कळुन चुकले असल्याची टीका काँग्रेस पक्षाने केली आहे. काल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबोधीत केलेल्या वर्चुअल रॅलीतील मुद्दयांवर अनेक प्रश्न उपस्थित करुन काॅंग्रेस पक्षाने आज भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, माजी केंद्रीय मंत्री ॲड. रमाकांत खलप, माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस यानी आज काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषद घेऊन गोमंतकीयांच्या तातडीच्या गरजा भाजप सरकार पुरविण्यास असमर्थ ठरल्याचा आरोप केला.

गोव्यात खाण व्यवसाय भाजपने परत सुरू केला, असे धादांत खोटे बोलुन नितीन गडकरी यांनी सदर उद्योगावर अवलंबुन असलेल्या व मागची ८ वर्षे हाल सहन करीत असलेल्या गोमंतकीयांच्या जखमेवर मिठ चोळले आहे. भाजप खाण व्यवसाय सुरू करण्यावर केवळ आश्वासने देत असुन, खरेपणी त्यांना खाण उद्योग बंदच ठेवायचा आहे असा गंभीर आरोप गिरीश चोडणकर यांनी केला.

भारत-चीन सीमेवर २० भारतीय जवानांना आलेल्या वीरमरणाची कारणे कोणती व त्याची जबाबदारी कोण घेणार याची माहिती देण्याचे नितीन गडकरीनी का टाळले असा सवाल चोडणकर यांनी विचारला आहे. पंतप्रधान, रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री जाणीवपुर्वक परस्पर विरोधी विधाने करुन लोकांना संभ्रमात टाकत आहेत असे चोडणकर म्हणाले.

डिमोनेटायजेशन व घाईघाईत लागू केलेल्या जीएसटीने भाजपचे दिल्लीतील आलिशान मुख्यालय व मोदींची व्यक्तिगत प्रसिद्धी व विदेश दौरे खर्च याशिवाय नेमके काय साध्य झाले हे नितीन गडकरीनी जनतेला सांगणे गरजेचे होते असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.

आज गोवा सरकार कर्जावर कर्ज काढत असुन, केंद्र सरकारकडुन येणारा गोव्याचा हक्काचा ७५० कोटीचा जीएसटीचा वाटा देणे ही मोदी सरकारला शक्य झालेले नाही. यावरुन केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईत आणल्याचे स्पष्ट होते. गोवा सरकारने मागीतलेल्या २००० कोटी पॅकेज मधुन एक रुपया अजुन आलेला नाही हे मुख्यमंत्र्यीच मान्य करतात. प्रधानमंत्र्यानी जाहिर केलेल्या २० लाख कोटीतुन गोव्याला काय मिळाले हे न बोललेलेच बरे अशी टीका विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत यानी केली.

गोव्याची अर्थव्यवस्था पुर्नजीवीत करण्यासाठी आज लोकांना आर्थिक मदतीची गरज असुन, काग्रेस पक्षाने मागणी केलेली कष्टकरी गोमंतकीय व्यावसायीकांसाठीची केवळ १०० कोटीची पॅकेज देणे सुद्धा भाजप सरकारला शक्य झालेले नाही असे कामत यांनी सांगीतले.

गोव्यातील मोटरसायकल पायलट, गाडेवाले, बार व तावेर्न मालक, खाजेकार, फुलकार, चणेकार, सुवर्ण कारागीर, भाजी व फळ विक्रेते,मासे विक्रेते, पोदेर, कुंभार, काकणकार, रीक्शा चालक, टॅक्सी चालक, बस चालक, प्लंबर, मॅकनीक, कॅटरर्स, लग्न समारंभ व इतर सोहळ्यात सजावट करणारे डेकोरेटर्स, कलाकार, पत्रकार अशा सगळ्यांवर आज अत्यंत बिकट परिस्थीती आली आहे. त्याना दिलासा देण्या ऐवजी सरकार केवळ व्हर्चुअल उत्सव साजरे करण्यात व्यस्त आहे अशी टीका कामत यांनी केली.

मागील पंधरा दिवसांत पेट्रोल-डिझेलचे दर सुमारे आठ रुपयांनी वाढवुन सरकारने सामान्य लोकांचे कंबरडेच मोडले आहे. मागील पाच महिने गृह आधार, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना तसेच इतर योजनांचे पैसे गरजवंताना सरकारने दिलेले नाहीत असे याकडे कामत यानी लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली.

गोव्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण करु पाहणारे नितीन गडकरी जीवनदायीनी म्हादई बद्दल बोलत नाहीत हे धक्कदायक आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीनी आपल्या भाषणात गोव्याची माता जीवनदायीनी म्हादई सबंधी एक वाक्य सुद्धा उच्चारले नाही . कर्नाटकच्या निवडणूकांत मते मिळवीण्यासाठी गोव्याचा विश्वासघात करुन केंद्रातील भाजप सरकारने गोव्यातील स्थानीक पक्ष नेते व सरकारच्या संगनमताने म्हादईचा सौधा केला असा आरोप ॲड. रमाकांत खलप यानी केला.

म्हादई प्रकरण न्यायालयात असतानाही, कर्नाटकातल्या भाजप सरकार कडुन कळसा-भंडुरा प्रकल्पावर बांधकाम करण्याचे काम चालुच आहे. म्हादईची पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस घटत आहे. परंतु, राजकारणापुढे भाजपला गोव्याच्या भवितव्याचे पडलेले नाही. म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातही कोट्यवधी रुपयांची तरतुद केंद्र सरकारच्या आशिर्वादानेच केली आहे असे खलप पुढे म्हणाले.

गोव्यातील भ्रष्ट भाजप सरकारने पर्यटन उद्योगाचा गळा घोटला आहे. आज पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायीक व अवलंबीत लोक हवालदील झाले आहेत. परंतु नितीन गडकरीनी त्यावर एक शब्द उच्चारला नाही असे माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस म्हणाले. पर्यटन उद्योग सावरण्यासाठी आताच पाऊले उचलली नाही तर पुढिल पाच वर्षे सदर व्यवसाय पुर्णपणे कोसळेल असा इशारा त्यानी दिला.

गोव्यातील सहकार चळवळ संपवुन टाकण्याचा विडाच भाजप सरकारने उचलला आहे अशी आता तमाम गोमंतकीयांची भावना आहे. म्हापसा अर्बनला वाचवणे शक्य असतानाही सरकारने त्यासाठी कसलेच प्रयत्न केले नाहीत. आता व्हिपीके अर्बन सोसायटीवर निर्बंध टाकुन सरकारने तेथील ठेविदार व खातेदारकांना ऐन कोरोना संकटकाळात कठिण परिस्थीतीत ढकलले आहे. मडगाव अर्बन सबंधीही सरकारचे केवळ वेळकाढू धोरण चालु आहे. नितीन गडकरीनी गोव्यातील लोकांसमोर उभ्या असलेल्या सरकार निर्मीत संकटांचा साधा उल्लेख ही न करता लोकांना दिलासा देण्याचे का टाळले हे स्पष्ट करणे महत्वाचे आहे असे ॲड. रमाकांत खलप यानी सांगीतले.

आज भाजप सरकार केवळ पोकळ आश्वासने देऊन दिवस ढकलत आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाला असुन, पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने हवालदिल झाला आहे. केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी मोदी सरकारकडुन गोव्यातील शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी ठोस मदत योजना जाहिर करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, शेतकऱ्याना दिलासा देणारे काहीच ते बोलले नाहीत हे दुर्देवी आहे. संजिवनी साखर कारखान्या बद्दल सरकारचे चालढकलीचे धोरण असुन, उस उत्पादक आज चिंतेत आहेत असे खलप यांनी पुढे सांगीतले.

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ठोस कृती योजना सरकारने ताबडतोब जाहिर करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गोव्यातील कृषी क्षेत्राच्या जमिनी केवळ कृषीकाम करणाऱ्यांसाठीच विकता येतील असा कायदा त्वरीत अमलात आणणे गरजेचे आहे अशी मागणी ॲड. रमाकांत खलप यांनी केली.

सरकारच्या मुर्खपणाने व अकार्यक्षमतेने कोविडचा फैलाव आज संपुर्ण गोव्यात होत असुन, केवळ परमेश्वराच्या आशिर्वादाने व गोमंतकीयांच्या पुण्याईने गोमंतकीय रुग्ण बरे होत आहेत. आज सत्तरी तालुक्यातील एका रुग्णाचा दुर्देवी मृत्यू झाला असुन, यापासुन धडा घेऊन त्यानी योग्य पाऊले उचलावीत व मुख्यमंत्र्यानी "भिवपाची गरज ना" चा मंत्र सोडून द्यावा असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगीतले .

भाजपच्या हुकूमशाही व अनागोंदी कारभाराला जनता कंटाळली असुन, सरकारने ताबडतोब लोकांना दिलासा देणारी आर्थीक पॅकेज जाहिर न केल्यास जनता रस्त्यावर येण्यास मागे राहणार नाही हे सरकारने ध्यानात ठेवावे असा इशारा काग्रेस पुढाऱ्यानी दिला आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Goa Khabar Marathi
Top