Monday, 23 Nov, 10.37 pm Goa Khabar

होम
भाजपने गोव्याला दिवाळखोर केले: गिरीश चोडणकर

गोवा खबर : गोव्यातील डिफेक्टीव्ह, भ्रष्ट व असंवेदनशील भाजप सरकारने २०१२ मध्ये सत्तेत आल्यापासुन आपल्या नाकर्तेपणाने गोव्याला दिवाळखोर केले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अतिउत्साहाला आवर घालुन लोकांची दिशाभूल करणे थांबवावे असे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी म्हटले आहे.

आज राज्याची एकूण वित्तीय तूट गोव्याच्या एकूण घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत सन २०२०-२१ वर्षासाठी ५.३ टक्के राहणार आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ती सर्वात जास्त आहे. देशातील इतर राज्यांची एकूण वित्तीय तूट २.८ टक्के असुन, प्राथमीक एकूण घरगुती उत्पादनाच्या तूट ३.३ टक्के आहे. इतर राज्ये व संघप्रदेशात सरासरी १.१ टक्के आहे असा दावा चोडणकर यांनी केला आहे.

चोडणकर म्हणाले,गोव्याने घेतलेली जवळजवळ ५२ टक्के कर्जे ७ वर्षानी वृद्धिंगत होत असुन, देशातील इतर राज्यांची सदर टक्केवारी ४५ टक्के आहे. दुर्देवाने भाजप सरकारने कर्ज काढण्याचा सपाटाच लावला असुन, आज प्रत्येक गोनंतकीयाच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढतच आहे.

गोवा राज्याची आर्थिक तूट वाढतच असुन, महसुल व खर्च याचा ताळमेळ राखणे भाजप सरकारला जमत नाही हे भारतीय रिझर्व बॅंकेने " राज्यांचा अर्थसंकल्पाचे परिक्षण -२०१२ ते २०२१" या ३० सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे असे चोडणकर म्हणाले.

राज्याची वित्तीय तूट, एकुण घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत सन २०१६-१७ तील १.५ टक्क्यावरुन सन २०१८-१९ वर्षात ५.३ टक्के झाली आहे असे चोडणकर यांनी स्पष्ट केले.

कोविड महामारीच्या कित्येक महिने अगोदर पासुन, भाजप सरकार प्रत्येक आठवड्यात १०० कोटी कर्ज काढत असताना, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कॅसिनोचे शुल्क माफ करण्याचा विचार करीत आहेत. सरकारकडे आज पोकळ आश्वासना शिवाय खाण व्यवसाय सुरू करण्यास कोणतीच योजना नाही व उपाय काढण्यासही सरकार पूढे येत नाही हे धक्कादायक आहे. सरकराने बेकायदेशीरपणे कर्ज काढुन एसईझेड प्रवर्तकांना व्याजाचे २५६ कोटी फेडले असा दावा चोडणकर यांनी केला आहे.

भाजपच्या नाकर्तेपणामुळे सन २०१२ पासुन उभा झालेला कर्जाचा डोंगर परत सपाट करण्याची जबाबदारी सन २०२२ मध्ये सत्तेत येणाऱ्या आमच्या कॉंग्रेस सरकारवर येणार आहे. सरकारने आताच आपल्या वायफळ खर्चाला आळा घालावा अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.

सरकारने अध्यादेश काढुन वित्तीय तूटीची सीमा ३ टक्क्यांवरुन ५ टक्के वाढवली आहे. यामुळे सरकारने महसूली तूट कमी होणार हे मान्य करतानाच राज्याची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे हे मान्यच केले आहे. कॉंग्रेस पक्षाने ही परिस्थीती येणार हे २५ मे २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र देवून कळवीले होते परंतु सवयी प्रमाणे सरकारने त्याची दखल घेतली नाही,असा आरोप चोडणकर यांनी केला.

विधानसभेचे अधिवेशन घेवुन, त्यात महत्वाच्या आर्थिक बाबींवर चर्चा करुन निर्णय न घेता सरकारने अध्यादेश काढून एकप्रकारे संसदीय परंपरेचा व सभागृहाचा अपमान केला आहे. मुख्यमंत्र्यानी ताबडतोब दिर्घकालीन विधानसभा अधिवेशन घ्यावे व राज्याच्या आर्थिक स्थितीची

सर्व आकडेवारी पटलावर ठेवण्याची हिम्मत दाखवावी. सरकारला पुढे कोठुन व कशी महसुल प्राप्ती होणार हे सांगण्याची धमक डॉ. प्रमोद सावंतानी दाखवावी असे आव्हान चोडणकर यांनी दिले आहे.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Goa Khabar Marathi
Top