Sunday, 29 Mar, 12.42 pm HELLO महाराष्ट्र

कोरोना व्हायरस
घोषणा तर झाल्या, आता संचारबंदीमध्ये गरिबांपर्यंत अन्नधान्य पोहचेल ना?

लढा कोरोनाशी | 'या विषाणूला थांबविण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग नसेल तर मी भुकेने मरायला तयार आहे. पण हे मी माझ्या मुलांना कसे समजावून सांगू.' हे आश्चर्यकारक शब्द आम्ही दोन दिवसापूर्वी झारखंड मधील लातेहार जिल्ह्यातील डुंबाई गावातील नेमी देवी यांच्याकडून ऐकले. त्यांचा नवरा आणि मुलगा दोघेही कामासाठी बाहेर राहतात. ते त्यांच्या गावापासून खूप लांब आहेत. त्या खेड्यातल्या आणि अशा खेड्यापाड्यातल्या अनेक महिलांनी अशाच चिंता व्यक्त केल्या. तेही, पंतप्रधानांनी २१ दिवसाच्या सक्त संचारबंदीची घोषणा करण्याआधीच. कोरोना विषाणूच्या संकटाची तीव्रता हळूहळू भारतावर पसरत आहे. मी आणि तुम्ही आपणा सर्वांसाठी भविष्यातही ती असणार आहे. पण बऱ्याच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबावर ते संकट आधीच कोसळले आहे. त्यांच्या हातात कोणतेही काम नाही, जवळ असणारी जीवनावश्यक संसाधने संपत आहेत. सुखवस्तू लोकांनी आधीच अन्नधान्याचा साठा करून ठेवल्यामुळे त्यांच्या किंमती वाढत आहेत.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) -
केंद्र सरकारचा २१ दिवसांच्या संचारबंदीचा निर्णय योग्य सिद्ध होईल अशी आशा आहे. पण ही संचारबंदी (आभासी संचारबंदी) काही उपायासाठी आरोळ्या देते आहे, ज्यामध्ये गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नाचाही समावेश आहे. जसे की त्यापैकी काही जणांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) कडून मर्यादित शिधा स्वरूपात मदत मिळते आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत भारतातील दोन तृतीयांश कुटुंबाना या सेवा पुरविल्या जातात. (ग्रामीण व शहरी भागात अनुक्रमे ७५% व ५०%). बऱ्यापैकी राज्यांमध्ये गरीब राज्यांसहित ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम करते. अगदीच परिपूर्ण नाही पण बऱ्यापैकी लोकसंख्येला उपासमारीपासून वाचविण्यासाठी ही प्रणाली उत्तम प्रकारे काम करते.

जादा अन्नसाठ्याचा वापर करा -
या अशा परिस्थितीमध्ये पीडीएस ही महत्वाची खूप महत्वाची मालमत्ता आहे. आणि ही सुविधा आहे त्या लोकांना पुरविणे आणि त्याचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने सुरु ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. सुदैवाने भारताकडे अवाढव्य अन्नसाठा आहे. खरंतर २० वर्षांपासून जादा अन्नधान्याचा साठा (प्रमाणापेक्षा दुप्पट) करण्यात आला आहे आणि आता तो वापरण्याची गरज आहे. आणीबाणीच्या उपाययोजना म्हणून पीडीएसच्या राशन मध्ये ३ महिन्यांसाठी अगदी ६ महिन्यांसाठी दुप्पट वाढ करण्यास सरकार नाही म्हणू शकत नाही. पीडीएस हे काही लोकांच्या मिळकतीची कमतरता भरू शकत नाही. पण घरी किमान अन्न आहे याची हमी अशा लोकांना राहील. पण या प्रणालीद्वारे प्रभावीपणे वितरण करण्यासाठी काही ठळक पावले उचलण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (बोट लावून ओळख) काढून टाकणे हा एक उत्तम उपाय आहे. जो हा साथीचा आजार दूर ठेवण्यासाठी मदत करेल. आणि आरोग्यास ही धोका पोहोचवणार नाही. राशन दुकानात कडक आणि एकसारख्या देखरेखेची गरज आहे, जेणेकरून गर्दी होणार नाही आणि कुणाकडून फसवणूकही केली जाणार नाही. कुणी फसवणूक केली तर फसवणूक करणाऱ्या वितरकांना त्वरित शिक्षा केली पाहिजे. हे सगळे अजून शक्यतांमध्ये आहे पण मुख्यत्वे उशीर न करता अन्नसाठा खुला करणे गरजेचे आहे.

रोख रक्कम वितरण - केवळ पीडीएस प्रणाली या लोकांसाठी पुरेशी नाही. यातून आणखी बरेच गरीब लोक वगळले गेले आहेत. यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम पुरविणे देखील गरजेचे आहे. ज्याची सुरुवात आगाऊ सामाजिक सुरक्षा निवृत्ती वेतन देऊन आणि पेन्शनमध्ये वाढ करून करता येईल. (२००६ पासून केंद्र सरकारचे दरमहा उत्पन्न हे २०० डॉलर इतके स्थिर राहिले आहे.) येथे पैशांच्या व्यवस्थेमध्ये एक संभाव्य अडथळा येऊ शकतो. अनेक पेन्शनधारक व्यवसाय प्रतिनिधी (Business correspondent) कडून किंवा ATM मशीन मधून पेन्शन घेतात, जे बँकेकडून पैसे वाटतात. इथे समस्या अशी आहे की बरेचसे व्यवसाय प्रतिनिधी आणि ATM वाले, स्मार्टकार्ड ऐवजी बायोमेट्रीक प्रमाणीकरण वापरतात. आणि हे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला चालना देऊ शकते.

पैसे देण्याची व्यवस्था -
तद्वतच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बंद केले पाहिजे आणि तसे नाही केले तर बरेच व्यवसाय प्रतिनिधी कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याच्या भीतीने नाहीसे होतील. (त्यांच्यापैकी बरेच जण कमी पगार असणारे खाजगी संस्थांचे कर्मचारी आहेत.) दोन्ही परिस्थितीमध्ये बँकेतील गर्दीचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करण्याचे सुनिश्चित केले पाहिजे. पैसे देण्याची एक नवीन व्यवस्था देखील शक्य आहे. उदाहरणार्थ सामाजिक सुरक्षा वेतन एका ठरविलेल्या दिवशी ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन घेता येऊ शकेल, ज्याने कुणाला बँकेत जायची गरज भासणार नाही. ओडिसा राज्यात बऱ्याच वर्षांपासून हे केले जात आहे, ज्याचे खूप चांगले परिणाम झाले आहेत. अंगणवाडी सेविका किंवा काही बचत गटांकडून योग्य सुरक्षेसह पैसे वितरित करता येतील. रोख रक्कमही केवळ सामाजिक निवृत्ती वेतनापूरती मर्यादित नसावी.

करता येण्यासारखे इतर उपाय -
पीडीएस सुधारणा आणि सामाजिक सुरक्षा वेतन या सगळ्या गोष्टी अमलात यायला फार वेळ जाईल. पण अशा असुरक्षित कुटूंबाना मोठ्या प्रमाणात भेगा पडण्याची शक्यता आहे. पुढे जाऊन अन्नधान्यामुळे भुकेपासून लोक वाचू शकतील पण त्यांच्या इतरही प्राथमिक गरजा असतात. बेरोजगारीच्या मायाजाळाला त्यांना तोंड देण्यासाठी पैशाची गरज भासेल. निवृत्तिवेतनाच्या पलीकडे असे अनेक मार्ग आहेत ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम पोहोचवता येईल. उदाहरणार्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदाच्या कार्ड धारकांच्या खात्यावर, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी तसेच पीडीएस कार्ड धारक यांच्यापर्यंत रक्कम पोहोचवता येईल. या याद्या कशाप्रकारे एकत्रित केल्या जातात हा एक विशिष्ट प्रश्नच आहे. कदाचित तो राज्य स्तरावर चांगल्या पद्धतीने हाताळला जाऊ शकतो. (मला वाटते की , MGNREGA ची नोकरीची यादी बऱ्याच राज्यामध्ये उत्तम सुरुवात असू शकेल.) ही काही उदाहरणे आहेत जी आपत्काळातील उपाययोजना असू शकतील. याशिवाय मध्यान्ह भोजन, सामुदायिक स्वयंपाकघरे, स्थलांतरित कामगारांसाठी कॅम्प अशा आणखी काही महत्वपूर्ण उपाययोजना असू शकतात.

अंमलबजावणी -
पहिली पायरी म्हणजे या उपायांना संचारबंदीचा अविभाज्य घटक बनविणे. हे अयशस्वी झाल्यास चांगल्यापेक्षा वाईट परिणाम जास्त होतील. एक गोष्ट म्हणजे अशक्त आणि भुकेली लोकसंख्या प्रभावीपणे या विषाणूशी लढा देण्याची शक्यता नाही. विधायक संचारबंदी लोकांना एकत्र येऊन मेंढरासारखे नाही तर प्रभावीपणे लढा देण्यासाठी तयार करू शकते. शेवटी राज्य आणि केंद्र सरकारचे सहकार्य आवश्यक आहे. बऱ्याच राज्य सरकारांनी सामाजिक सुरक्षिततेसाठी काही महत्वपूर्ण योजना काढल्या आहेत. पण त्या पुरेशा प्रमाणात नाहीत. यावर केंद्र सरकारही दुबळे आहे. पुरेशा उपाययोजना साठी केंद्र सरकारकडून निधीची (लाखो, करोडो रुपयांमध्ये) गरज आहे. त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे नेतृत्व मात्र राज्य सरकारने केले पाहिजे. त्या सर्वांची त्यांची अशी एक पद्धत आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याकडून चांगले काम करण्याची शक्यता नाही. जर त्यांनी हे बिलात बसवले तर एक चांगली सुरुवात होऊ शकेल.

विशेष सूचना - जीन ड्रेझ हे रांची विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांचा हा लेख द हिंदू वर्तमानपत्रात छापून आला होता. याचा अनुवाद केलाय जयश्री देसाई यांनी. जयश्री या मुक्त पत्रकार आहेत. हॅलो महाराष्ट्रसाठी विशेष लेख लिहण्याचं आणि अनुवाद, शब्दांकनाचं काम त्या करतात.

भारत कोरोना व्हायरसच्या तिसर्‍या स्टेजमध्ये गेला आहे काय?…

चिंता वाढली! देशातील करोनाग्रस्तांचा आकडा २९०० पार, ६८…

राज्यातील लॉकडाउन काही आठवडे आणखी लांबणार?; राजेश टोपेंनी…

-

महाराष्ट्रात आढळले ७ नवे करोनाबाधित;संख्या १९३वर

भारत कोरोना संक्रमणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे म्हणजे नेमकं काय?

भयावह! इटलीत २४ तासांत कोरोनाने घेतला ९००हून अधिक जणांचा बळी

बेजबाबदारपणाचा कळस; IAS अधिकारीचं होम क्वारंटाइनमधून पळाला

भारतात 'या' ठिकाणी रोबोट करणार कोरोना रुग्णांची देखभाल!

नेटफ्लिक्सवर 'या' वेबसिरिजमध्ये करण्यात आली होती कोरोना व्हायरसची भविष्यवाणी! घ्या जाणुन

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Hello Maharashtra
Top