कराड बसस्थानकात संयुक्त कृती समितीचे बेमुदत उपोषण सुरू

तर काल दि. 27 रोजी सरकार सोबतची बैठक फिस्कटल्याने आज गुरूवारी दि. 28 पासून कराड येथील बसस्थानकात बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

सरकारचं नवं फर्मान : शेतकऱ्यांचं वीजबिल ऊस बिलातून वसूल…

जिल्हा बॅंक निवडणूक : पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील कराड…

रयत क्रांतीचा 1 नोव्हेंबरला कराडात शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रक्टर…

कामगार संघटनेचे अध्यक्ष धनंजय थोरात म्हणाले, परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मान्य केलेल्या व इतर आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक राज्य परिवहन प्रशासनाकडून होत नसल्याने कामगारांची प्रचंड आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. कामाचे वेतन वेळेवर न मिळणे व आर्थिक नैराश्यापोटी 25 कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 30 जून 2018 रोजी राज्य परिवहन प्रशासनाकडून काढलेल्या परिपत्रकानुसार वार्षिक वेतनवाढीचा 3 टक्के व घरभाडे भत्याचा दर 8, 16, 24 टक्के लागू केलेला नाही. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणारा महागाई भत्त्याचा दर राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना मान्य केलेले असतानाही, शासन निर्णयानुसार महागाई भत्ता देय झालेला नाही. तरी शासन निर्णयाप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता थकबाकीसह कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा. शासकीय नियमाप्रमाणे सणासाठी 12 हजार 500 रुपये अग्रीम व 15 हजार रुपये दिवाळी भेट दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी.

कोरोना कालावधीमध्ये राज्य परिवहन कामगारांनी आपला जीव धोक्यात घालून प्रवासी सेवा वाहतूक दिवस-रात्र सुरू ठेवली करोनामुळे महामंडळातील ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी मयत झाले. तसेच राज्यावर ज्या- ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्यावेळी राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांनी मदतीसाठी प्रथम प्राधान्याने धाव घेतलेली आहे. राज्य शासनाच्या प्रत्येक विधायक कार्यामध्ये व राज्याच्या सर्व क्षेत्राच्या विकासामध्ये महामंडळाचा असलेला सहभाग याचा विचार करून राज्य परिवहन महामंडळाला राज्याची रक्तवाहिनी मानली जाते. त्यामुळे इतर काही राज्यांमध्ये परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करून राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करावे. या मागण्यासाठी कराड येथील बसस्थानकासमोर महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे