तसेच सुट्टीच्या बाबतीतही युनियनने मागणी केली आहे. संपूर्ण नोकरीदरम्यान देण्यात आलेली रजा 300 पर्यंत कमी करावी अशी युनियनची मागणी आहे. जे सध्या 240 आहे. एवढेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी वेगवेगळे कायदे केले जावेत अशी मागणीही संघाने सरकारकडे केली आहे. उदाहरणार्थ घरे आणि इतर बांधकाम कामाशी संबंधित कामगार, बिडी कामगार (bidi workers),जर्नलिस्ट्स (journalists) आणि ऑडियो-वीडियो वर्कर्स (audio-visual workers) म्हणजेच सिनेमाशी संबंधित कामगार, काम वेगळे आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदे केले जावेत.

1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होतील
कामगार सुधारणांशी (labor reforms) संबंधित नवीन कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेत मंजूर झाले. आता सरकार हे नवीन कायदे 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणात, केंद्र सरकारने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व भागधारक (stakeholders) यांच्याशी चर्चा केली होती, परंतु बर्‍याच कामगार संघटनांनी यावर बहिष्कार (boycotted) टाकला होता. तर अशा वातावरणात आता सरकार 20 जानेवारी रोजी समोरासमोर येऊन चर्चा करू शकेल. या विषयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेवटच्या टप्प्यात या कायद्यांवर चर्चा होईल. सर्व बाबी सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यानंतर लवकरच या नियमांना अधिसूचित (notified) करण्यात येईल.