होम
कर्मचार्‍यांच्या Earned Leave आणि PF च्या नियमात होणार बदल ? सरकार आज घेणार निर्णय

नवी दिल्ली । कामगार कायदे आणि भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित नियमांबाबत केंद्र सरकार आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते. आज, कामगार मंत्रालय, उद्योग प्रतिनिधी आणि कामगार संघटनांची (Labour Unions) लोकं यांच्यासमवेत समोरासमोर बैठक होणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार पीएफची मर्यादा वाढवून कामगार संघटनांना रजा वाढवण्याच्या मागणीसंदर्भात या बैठकीत निर्णय घ्यावा लागेल.

भारतीय मजदूर संघाने (Bharatiya Mazdoor Sangh) सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, ज्यांचे मासिक वेतन 15,000 रुपये आहे अशा कर्मचार्‍यांमध्ये पीएफ वजा करु नये, परंतु ज्यांचे पगार 21,000 रुपये आहेत त्यांना कर्मचारी भविष्य योजना (Employees Provident Fund - EPF) म्हणजेच 15,000 रुपयांचे प्रमाण वाढवून 21,000 रुपये केले पाहिजे.

ईशान्य भारतातील शेतकऱ्यांना आता मिळणार भरपूर युरिया खत,…

Budget 2021: इंडिया इंकची मागणी, बाजारात डिमांड वाढवणारा आणि…

Jack Ma पेक्षाही जास्त श्रीमंत आहेत चीनी उद्योगपती Zhong…

सुट्टीबाबत युनियनची काय मागणी आहे? तसेच सुट्टीच्या बाबतीतही युनियनने मागणी केली आहे. संपूर्ण नोकरीदरम्यान देण्यात आलेली रजा 300 पर्यंत कमी करावी अशी युनियनची मागणी आहे. जे सध्या 240 आहे. एवढेच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी वेगवेगळे कायदे केले जावेत अशी मागणीही संघाने सरकारकडे केली आहे. उदाहरणार्थ घरे आणि इतर बांधकाम कामाशी संबंधित कामगार, बिडी कामगार (bidi workers),जर्नलिस्ट्स (journalists) आणि ऑडियो-वीडियो वर्कर्स (audio-visual workers) म्हणजेच सिनेमाशी संबंधित कामगार, काम वेगळे आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदे केले जावेत.

1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू होतील
कामगार सुधारणांशी (labor reforms) संबंधित नवीन कायदे सप्टेंबर 2020 मध्ये संसदेत मंजूर झाले. आता सरकार हे नवीन कायदे 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणात, केंद्र सरकारने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्व भागधारक (stakeholders) यांच्याशी चर्चा केली होती, परंतु बर्‍याच कामगार संघटनांनी यावर बहिष्कार (boycotted) टाकला होता. तर अशा वातावरणात आता सरकार 20 जानेवारी रोजी समोरासमोर येऊन चर्चा करू शकेल. या विषयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेवटच्या टप्प्यात या कायद्यांवर चर्चा होईल. सर्व बाबी सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यानंतर लवकरच या नियमांना अधिसूचित (notified) करण्यात येईल.