हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मागील आठ महिन्यांपासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांमध्ये वाद आहे. ही यादीच गहाळ झाल्याची माहिती आरटीआय समोर आली होती. पण ही यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
अजित पवारांनी मोदींच्या कानावर घातली होती बाब
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा राज्यपालांकडे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घातलं होतं.
छगन भुजबळांनी केली 'ओबीसी'साठी आंदोलनाची घोषणा
मुंबई तुमच्या बाजूने आहेच पण आता दिल्लीही सोबत आली पाहिजे :…
मोदींच्या मंत्रिमंडळात राज्यातून 2 जणांना संधी, दोघांना…
सरकारने पाठवलेल्या यादीवर अद्याप निर्णय नाहीच
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी या बारा जणांची नावं राज्यपाल भगतसिंग दोषारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली होती. ती यादी माहिती अधिकारात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली होती आज 15 जून रोजी राजभवन सचिवालयात याबाबत अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आलं. आता राज्यपालांनी निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळेल असे देखील याबाबत सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यपाल यांनी गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीवर कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचं समोर आले आहे.
दरम्यान अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयात दिनांक 22 एप्रिल 2019 रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयात तर्फे राज्यपाल नामीत विधान परिषदेवर सदस्य नेमणूक बाबत राज्यपाल महोदयांनी कडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2019 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अप्पर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळवलं की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जनमाहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपणास उपलब्ध करून देता येत नाही. असं स्पष्ट केलं होतं.