प्रतिनिधी
Pratap Sarnaik राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीत मनमानी करणाऱ्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने अखेर कडक भूमिका घेतली आहे. राज्याच्या नव्या ॲग्रीगेटर धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून, या तारखेपर्यंत परिवहन विभागाकडे नोंदणी न करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या माध्यमातून नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
(Pratap Sarnaik)
ओला, उबरसह विविध ॲपआधारित सेवा झपाट्याने वाढल्या असल्या तरी अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन, अपुऱ्या कागदपत्रांवर वाहतूक, चालकांची पडताळणी आणि वाहनांच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Pratap Sarnaik)
तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना आधुनिक सुविधा देण्यास सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र सुविधेच्या आड कायद्याचे उल्लंघन करून प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यामुळे नव्या धोरणानुसार ॲग्रीगेटरशी संलग्न प्रत्येक वाहनाकडे वैध परवाना, वैध वाहन नोंदणी आणि व्यावसायिक प्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे असणे बंधनकारक राहणार आहे. बाईक, रिक्षा किंवा कॅबचा व्यावसायिक वापर करताना ते वाहन अधिकृत व्यावसायिक वाहन म्हणून नोंदणीकृत असणे बंधनकारक असेल, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. (Pratap Sarnaik)
कायद्याच्या चौकटीत व्यवसाय करा
सरकारचा ॲग्रीगेटर व्यवसायाला विरोध नाही. मात्र हा व्यवसाय कायद्याच्या चौकटीतच झाला पाहिजे. प्रवाशांचा विश्वास आणि सुरक्षितता हीच सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे स्पष्ट करत प्रताप सरनाईक यांनी सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना १ सप्टेंबरपूर्वी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. अन्यथा कायद्याचा बडगा अपरिहार्य असेल, असेही त्यांनी बजावले आहे. (Pratap Sarnaik)