राज्यातील अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असताना कठोर अंमलबजावणी आवश्यकही आहे. मात्र, या कठोर कारवाईसोबत आता एक वेगळाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे-कायद्याचा दंडुका खरोखरच सर्वांसाठी समान आहे का?

मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAने कारवाईचा वेग वाढवल्याचे चित्र आहे. मे २०२६मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर मुंबईसह राज्यात तीन हजारांहून अधिक धाडी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मोठ्या खाद्यसाखळ्यांपासून स्थानिक खाद्यआस्थापनांपर्यंत तपासण्या आणि कारवाया झाल्या आहेत. मात्र, केवळ धाडींची संख्या ही पारदर्शक प्रशासनाची अंतिम कसोटी ठरू शकत नाही.

प्रत्येक तपासणीची नोंद, घेतलेले नमुने, पंचनामा, नोटिसा, दंड, परवाना निलंबन आणि अंतिम निकाल यांची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध झाली, तरच 'कायदा सर्वांसाठी समान' या दाव्याला बळ मिळेल. अन्यथा मोठ्या संख्येने धाडी झाल्या, एवढ्यावरच प्रशासनाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे अपुरे ठरेल.

याच पार्श्वभूमीवर FDAच्या काही अधिकाऱ्यांकडून मॉल, मोठ्या खाद्यव्यवसाय किंवा अन्य आस्थापनांकडून तपासणी न करताही नियमित स्वरूपात काही हजार रुपयांचा 'हप्ता' घेतला जात असल्याचे आरोप संबंधितांकडून केले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने त्यांना तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही. तरीही असे आरोप प्रशासनाच्या निदर्शनास आले असतील, तर त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी झाली का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

किती तक्रारी FDAच्या दक्षता यंत्रणेकडे आल्या? किती अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी झाली? किती तपासण्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड तपासले गेले? किती तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आणि किती प्रलंबित आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे सार्वजनिक झाली तरच प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

कारण अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली छोट्या विक्रेत्यावर कारवाई करणे तुलनेने सोपे आहे. मात्र, मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये नियमभंग झाला किंवा तपासणी प्रक्रियेवरच संशय निर्माण झाला, तर त्याच कठोरतेने स्वतःच्या यंत्रणेचीही चौकशी होणे अपेक्षित आहे. 'हप्ता'चा आरोप खरा असेल तर तो भ्रष्टाचाराचा गंभीर प्रकार आहे; आणि आरोप खोटा असेल तर आरोप करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग कायद्यात आहे. दोन्ही परिस्थितीत सत्य बाहेर आणण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.

( – Amravati : धोकादायक विद्युत यंत्रणेकडे महावितरणचे दुर्लक्ष; अपघाताचा धोका वाढला )

बंगळुरूची कारवाई महाराष्ट्राला काय सांगते?

कर्नाटकातील बंगळुरूमधील Zeptoच्या एका गोदामावर अन्नसुरक्षा विभागाने कारवाई करून अस्वच्छ अन्न हाताळणी, लेबलिंग आणि साठवणुकीशी संबंधित त्रुटींवर गोदाम सील केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते-अन्न व्यवसाय ऑनलाइन असो वा ऑफलाइन, अन्नसुरक्षेच्या नियमांपासून कोणालाही सूट मिळू शकत नाही.

मात्र, बंगळुरूमध्ये Swiggy, Amazon किंवा Zeptoवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात आल्याचा दावा उपलब्ध विश्वसनीय पुराव्यांवर आधारित नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांत अफवांपेक्षा अधिकृत तपासणी, पुरावे आणि कायदेशीर कारवाई यांनाच महत्त्व दिले पाहिजे.

आजच्या डिजिटल खाद्यव्यवस्थेत स्विगी, झेप्टो, इन्स्टंट डिलिव्हरी सेवा, डार्क स्टोअर्स, क्लाउड किचन, मॉलमधील फूड कोर्ट, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि धार्मिक कार्यक्रमांमधील महाप्रसाद-या सर्वांवर अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. व्यवसायाचा आकार किंवा स्वरूप वेगळे असले तरी ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षिततेचे मूलभूत निकष समान असले पाहिजेत.

Food Safety and Standards Act, 2006च्या कलम ३१नुसार खाद्य व्यवसायांसाठी परवाना किंवा नोंदणीची वैधानिक व्यवस्था आहे. FSSAIच्या नियमांनुसार खाद्य व्यवसायांना स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 'कायदा सर्वांसाठी समान' या घोषणेची खरी परीक्षा तीन पातळ्यांवर होते-तपासणी समान आहे का, नियमभंगावर कारवाई समान आहे का आणि अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार आल्यास त्यांच्यावरही समान कठोरता दाखवली जाते का?

यातील तिसरा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कारण एखाद्या व्यापाऱ्याने नियम मोडल्यास त्याच्यावर कारवाई करणारी यंत्रणाच जर गैरप्रकाराच्या आरोपांच्या छायेत आली, तर संपूर्ण अंमलबजावणी व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसतो.

( – AI बद्दल Bill Gates यांचा गंभीर इशारा; म्हणाले, जग या बदलासाठी तयार नाही, तात्काळ… )

मुंढेंच्या धाडींपेक्षा आता आकडे महत्त्वाचे

मुंढे यांच्या कारवाईची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. मोठ्या ब्रँडपासून स्थानिक खाद्यविक्रेत्यांपर्यंत तपासण्या होत असल्याचा संदेश देण्यात आला आहे. मात्र, आता पुढची पायरी केवळ 'दृश्य धाडी'ची नसून 'दृश्य पारदर्शकते'ची असणे आवश्यक आहे.

FDAने जिल्हानिहाय किती तपासण्या केल्या? किती नमुने घेतले? त्यापैकी किती नमुने अपयशी ठरले? किती परवाने निलंबित झाले? किती प्रकरणांत दंड झाला? किती प्रकरणे न्यायालयात आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे FDAच्या अधिकाऱ्यांविरोधात किती तक्रारी आल्या आणि त्यांचे काय झाले? या सर्व प्रश्नांची आकडेवारी सार्वजनिक झाली तर कारवाईची विश्वासार्हता निश्चितच वाढेल.

गणेशोत्सवातील महाप्रसाद, भंडारे आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये वितरित होणाऱ्या अन्नालाही अन्नसुरक्षा नियम लागू करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. ही भूमिका कायद्याच्या चौकटीत योग्य असली, तरी तिची अंमलबजावणी करताना गरीब खाद्यविक्रेत्यापासून मोठ्या मॉलपर्यंत एकसमान मापदंड दिसणे गरजेचे आहे.

एखाद्या हातगाडीवर धाड टाकून कारवाई केली जाते आणि मोठ्या आस्थापनाला केवळ नोटीस देऊन विषय संपतो, अशी प्रतिमा निर्माण झाली तर कठोर कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे 'मुंढेगिरी'पेक्षा पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाची अपेक्षा जनतेला आहे.

कारवाई करा, पण तिचे निकष स्पष्ट करा. तपासणी करा, पण तिच्या नोंदी सार्वजनिक करा. दोषींवर दंड करा, पण त्याचवेळी अधिकाऱ्यांविरोधातील गंभीर तक्रारींचीही चौकशी करा. मॉल असो किंवा हातगाडी, फाइव्ह स्टार असो किंवा महाप्रसाद, डार्क किचन असो किंवा ऑनलाइन डिलिव्हरी-नियम तोडणाऱ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे.

कारण अन्नात भेसळ करणारा व्यापारी आणि कायद्याच्या नावाखाली गैरप्रकार करणारा अधिकारी-दोघांमुळेही जनतेचा विश्वास आणि आरोग्यव्यवस्था धोक्यात येते. त्यामुळे 'कायदा सर्वांसाठी समान' या घोषणेची खरी परीक्षा धाडींच्या आकड्यांत नाही, तर प्रत्येक तपासणीच्या नोंदीत, प्रत्येक कारवाईच्या आदेशात आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध आलेल्या प्रत्येक तक्रारीच्या निकालात आहे.

आता आणखी एक प्रश्न उभा राहतो-इतक्या मोठ्या यंत्रणेचा कारभार एकट्या मुंढेंच्या कठोर प्रतिमेवर किती काळ टिकणार? एखादा कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा किंवा नाटक उभे करणे सहज शक्य असते; पण त्याचा पडदा एका क्षणात पडू शकतो. प्रशासनातही केवळ धडाकेबाज कारवाईची 'शोभा' पुरेशी नसते. ती पारदर्शकता, सातत्य आणि स्वतःच्या यंत्रणेवरही तितकीच कठोर नजर ठेवण्याच्या क्षमतेने टिकवावी लागते. मुंढेंचा दंडुका इतरांवर चालतोय, आता तो त्यांच्या स्वतःच्या यंत्रणेतील गैरप्रकारांवरही तितक्याच ताकदीने चालतो का, याचे उत्तरच त्यांच्या कारवाईची खरी विश्वासार्हता ठरवणार आहे.

हेही पहा –