भारताच्या इतर भागांप्रमाणेच, कर्नाटकलाही बांगलादेशी घुसखोरांच्या (Bangladeshi Infiltrators) वाढत्या लोंढ्याशी संबंधित एका गंभीर समस्येचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. या समस्येकडे लक्ष वेधणारे अनेक अहवाल समोर आले आहेत आणि त्याबाबत चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘ऑर्गनायझर’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, १८ मे या दिवशी हिंदू संघटनांनी हुबळी येथील श्री सिद्धारूढ रेल्वे स्थानकाबाहेर निदर्शने केली आणि पश्चिम बंगाल व पूर्वेकडील भागांतून प्रवेश करणाऱ्या लोकांवर अधिक कडक पाळत ठेवण्याची मागणी केली.

अलिकडच्या काळात अनेक संशयित बांगलादेशी नागरिक (Bangladeshi Infiltrators) सुरक्षित आश्रयाच्या शोधात हुबळी आणि दक्षिण भारतातील इतर शहरांमध्ये पोहोचल्याचे दावे केले जात होते; या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमोद मुतालिक आणि ‘श्री राम सेने’च्या सदस्यांनी हे आंदोलन छेडले. पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी यांनी अशा समाजकंटकांवर कडक कारवाई सुरू केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. हिंदू संघटनांच्या मते, बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांनंतर, आपली ओळख लपवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात, हे बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक (Bangladeshi Infiltrators) केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांकडे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न करत असण्याची शक्यता आहे.

आंदोलकांनी अशी तक्रार केली की, बनावट आधार कार्ड बाळगणाऱ्या लोकांना सखोल पडताळणीशिवाय मुक्तपणे प्रवास करण्याची परवानगी दिली जात आहे आणि रेल्वे पोलीस गाडीतील संशयास्पद प्रवाशांची केवळ वरवरची तपासणी करत आहेत. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अलीकडेच हुबळी रेल्वे स्थानकावर पश्चिम बंगालमधील सुमारे १० संशयास्पद व्यक्तींची चौकशी करण्यात आली होती. या व्यक्तींनी असा दावा केला की, ते मजुरीच्या कामासाठी बागलकोट जिल्ह्यात जात होते आणि त्यांनी आपली आधार कार्ड्स सादर केल्यानंतर त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

तथापि, या घटनेमुळे संताप निर्माण झाला; कारण आंदोलकांचे असे म्हणणे होते की, बनावट ओळखपत्रे बेकायदेशीर मार्गानेही तयार केली जाऊ शकतात आणि केवळ आधार कार्ड्सनाच नागरिकत्वाचा पुरेसा पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. मुतालिक यांनी आपले मत व्यक्त करताना म्हटले, “केवळ आधार कार्ड्स तपासून लोकांना सोडून देणे पुरेसे नाही. योग्य ती चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण बनावट कागदपत्रांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जात आहे. घुसखोर (Bangladeshi Infiltrators) कर्नाटकात स्थायिक होणार नाहीत, याची खात्री प्रशासनाने केलीच पाहिजे.”

स्थलांतराच्या प्रवाहावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि राज्यात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींना ओळखण्यासाठी स्थानिक पोलीस, रेल्वे अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्यात अधिक चांगल्या समन्वयाची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी प्रतिपादन केले. या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला, ज्यामुळे पोलीस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना गाड्यांमध्ये चढणाऱ्या अधिक प्रवाशांची, विशेषतः पश्चिम बंगालहून येणाऱ्या ‘शालिमार एक्सप्रेस’मधील प्रवाशांची तपासणी करणे भाग पडले. तथापि, आंदोलकांचे असे म्हणणे होते की, प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि स्थानकावर कर्मचाऱ्यांची कमतरता यामुळे, ही कारवाई केवळ एक ‘प्रतीकात्मक’ कृती ठरली.

( AI मुळे जगभरात अडीच लाख नोकऱ्या गेल्यानंतर समोर आले धक्कादायक वास्तव; काय म्हणतात तज्ज्ञ?)

गेल्या काही महिन्यांत, कर्नाटकातील अंमलबजावणी यंत्रणांनी बंगळुरू आणि इतर शहरांमधील अनधिकृत स्थलांतरितांविरोधात आपली पडताळणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. राज्यातील इतर भागांमध्येही, अशा संशयित घुसखोरांना परत पाठवण्याच्या (हद्दपार करण्याच्या) मोठ्या प्रमाणावरील प्रयत्नांविषयीचे अहवाल समोर आले आहेत. दुसरीकडे, हुबळी येथील स्थानिक रहिवासी आणि विक्रेत्यांनीही प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या असून, त्यांनी प्रवाशांच्या कडक पडताळणी प्रक्रियेची मागणी केली आहे. (Bangladeshi Infiltrators)

गुप्तचर विभागाच्या माहितीनुसार, कर्नाटकात बांगलादेशातील (Bangladeshi Infiltrators) तब्बल २० लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित वास्तव्य करत असावेत, असा अंदाज ‘उदयवाणी’ या वृत्तपत्राने जानेवारी महिन्यात दिलेल्या एका वृत्तात व्यक्त केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी ७० ते ८० टक्के लोकांकडे भारतीय ओळखपत्रे उपलब्ध आहेत. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून बांगलादेशी घुसखोर (Bangladeshi Infiltrators) पश्चिम बंगालमार्गे भारतात प्रवेश करत आहेत. हे घुसखोर सहसा राज्यात २ ते ३ वर्षे वास्तव्य करतात आणि स्थानिक लागेबांध्यांच्या (नेटवर्कच्या) मदतीने आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र यांसारखी अधिकृत भारतीय कागदपत्रे बेकायदेशीर मार्गाने मिळवतात. त्यानंतर, ते कर्नाटकासह देशातील इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित होतात.