या निर्णयानुसार, प्रत्येक खंडपीठासाठी एक उप सचिव आणि एक कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच एक लघुलेखक, एक लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई ही पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. अशाप्रकारे तीनही खंडपीठांसाठी एकूण १८ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

प्रलंबित अपीलांची संख्या कमी झाल्यास आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांना इतर खंडपीठांमध्ये नियुक्त करण्याचे अथवा काही द्वितीय अपीले त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तांतरित करण्याचे अधिकार राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. बाह्य यंत्रणेमार्फत पदे भरताना वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य माहिती आयोगातील प्रलंबित द्वितीय अपीलांच्या निपटाऱ्याला गती मिळून नागरिकांना माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत अपीलांवर अधिक जलद आणि प्रभावी न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.

हेही पहा –