सुमारे ६० हजार स्थलांतरितांनी स्पॅनिश हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ५ ऑगस्ट रोजी युरोपीय महासंघाने आणीबाणीची बैठक बोलावली आहे. (Ceuta Migration Crisis)

या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर २२ युरोपीय देशांनी युरोपियन युनियनच्या बाह्य सीमांवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याची तसेच स्थलांतराच्या प्रश्नावर समन्वित आणि एकसंध प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे. अनधिकृत स्थलांतर रोखण्यासाठी संयुक्त धोरण आखण्याची गरजही या देशांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, इटलीने स्पेनसोबतचा व्हिसा-मुक्त शेंगेन (Schengen) करार तात्पुरता निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला असून, या भूमिकेला फिनलंड आणि डेन्मार्कनेही पाठिंबा दिला आहे.(Ceuta Migration Crisis)

३० जुलै रोजी स्पेनमध्ये प्रवेश केलेल्या बहुतांश स्थलांतरितांना परत पाठवण्यात आले असून, या धोकादायक प्रवासादरम्यान ६७ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे स्थलांतरितांच्या सुरक्षेचा आणि मानवाधिकारांचा मुद्दाही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या सर्व घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी सरकारने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला आहे. “सीमेवर पुन्हा प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आले असून, अनधिकृत घुसखोरी रोखण्यात यश आले आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.(Ceuta Migration Crisis)

सेऊटा संकटामुळे युरोपमध्ये स्थलांतर धोरण, सीमा सुरक्षा आणि शेंगेन व्यवस्थेच्या भवितव्यावर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या युरोपीय महासंघाच्या आणीबाणीच्या बैठकीत या संकटावर पुढील रणनीती निश्चित होण्याची शक्यता आहे.(Ceuta Migration Crisis)

हेही पाहा :
https://youtu.be/u2H9NtvXduY