परंतु, केवळ जंतरमंतरवर हजारो लोक जमल्याने किंवा घोषणाबाजी झाल्याने देश बदलतो का? याचे उत्तर बहुतांश वेळा 'नाही' असेच असते.

गर्दी, सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष प्रभाव

आंदोलनाचे यश हे फक्त जमलेल्या गर्दीवरून ठरत नाही, तर त्याने व्यवस्थेवर आणि विशेषतः देशाच्या आर्थिक व राजकीय केंद्रांवर किती दबाव निर्माण केला यावर ठरते. आजच्या काळात सोशल मीडिया, रील्स आणि फोटोंमुळे आंदोलने जलद गतीने मोहीम बनतात. परंतु, एखाद्या गोष्टीचे व्हायरल होणे आणि प्रत्यक्ष राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 'भारत जोडो यात्रा'; या यात्रेने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची प्रतिमा सुधारली आणि काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली, तरी २०२४ च्या निवडणुकीत त्याचे अपेक्षित मतांमध्ये रूपांतर झाले नाही.

रोष विरुद्ध विश्वासार्ह पर्याय

भारतीय मतदार रस्त्यावरील आंदोलनात सहभागी झाला, तरी तो त्याच विचाराला मतदान करेलच असे नाही. सरकारवर राग असणे आणि विरोधी पक्षावर विश्वास असणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. मतदार महागाई, जात, स्थानिक उमेदवार किंवा राष्ट्रीय नेतृत्व अशा विविध घटकांचा विचार करतो. भाजपाविरोधी लाट असली, तरी समोर सक्षम आणि विश्वासार्ह पर्याय दिसल्याशिवाय सत्ताबदल होत नाही.

करिश्मा विरुद्ध संघटनात्मक ताकद

इतिहासात अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांच्या आंदोलनाने २०१४ च्या सत्ताबदलाची नैतिक पार्श्वभूमी तयार केली आणि त्याचा राजकीय फायदा भाजपाला (BJP) मिळाला. आजच्या आंदोलनांसमोरही हाच प्रश्न आहे की, हे आंदोलन केवळ नैतिक दबावापुरते मर्यादित राहणार की त्याचे राजकीय अजेंड्यात रूपांतर होणार? सध्याच्या आंदोलनाला नैतिक पाठबळ व सोशल मीडिया समर्थन नक्कीच आहे. परंतु, सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) किंवा अभिजित दीपके (Abhijeet Dipke) यांच्यासारख्या नेतृत्वाकडे जॉर्ज फर्नांडिस (George Fernandes) यांच्याप्रमाणे दीर्घकाळ संघर्ष करण्यासाठी लागणारे राज्यनिहाय जाळे, प्रशिक्षित कार्यकर्ते आणि संघटनात्मक ताकद (यंत्रणा) दिसेनाशी आहे. केवळ वैयक्तिक करिश्मा किंवा सुरुवातीचा भावनिक उत्साह आंदोलन टिकवू शकत नाही; त्यासाठी ठोस राजकीय कौशल्याची आणि नियोजनाची आवश्यकता असते.

लोकशाहीत आंदोलनांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ती सत्तेला जबाबदार ठेवतात, नागरिकांना आवाज देतात आणि अनेकदा धोरणात्मक बदलांची सुरुवात करतात. मात्र, प्रत्येक मोठे आंदोलन सत्ताबदल घडवतेच असे नाही. लोकशाहीतील आंदोलनांची खरी कसोटी गर्दीच्या आकारात नसून, समाजात निर्माण झालेल्या दीर्घकालीन परिवर्तनात आणि लोकांचा विश्वास संपादन करण्याच्या क्षमतेत असते.