पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आणि जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने येत्या ३० जून २०२६ पर्यंत महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल पदार्थांवरील आयात शुल्क संपूर्ण माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(Conflict in West Asia)
हा उपाय पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी असून देशांतर्गत उद्योगांना आवश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाचा पुरवठा अखंडित होत राहावा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रातील उद्योगांवरील खर्चाचा ताण कमी व्हावा, आणि देशातील पुरवठा साखळीला बळकटी मिळावी यासाठी केला गेला आहे. (US Iran War)
या शुल्कमाफीचा फायदा पेट्रोकेमिकलच्या कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, रसायने, वाहनाचे सुटे भाग, इतर संबंधित उत्पादकांना होईल. त्या उत्पादनांच्या अंतिम ग्राहकांना देखील यामुळे दिलासा मिळेल.
या संदर्भात दिलेल्या माहितीनुसार, ऍसिटिक ऍसिड, इपॉक्सी रेझिन्स, शुद्ध टेरेफ्थॅलिक ऍसिड, मिथेनॉल, फिनॉल, टोल्युइन, निर्जल अमोनिया, एथिलीन पॉलिमर्स आणि फॉर्मल्डिहाइडच्या विविध प्रकारांसारख्या औद्योगिक कच्च्या मालावरील सीमा शुल्क ३० जूनपर्यंत पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
या महत्त्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या तणावाचा परिणाम जगभरातील अत्यावश्यक पेट्रोकेमिकल कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर होऊ लागला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे, ज्यामुळे या उत्पादनांच्या किमती वाढल्या आहेत. सीमा शुल्क हटवून, भारतीय उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे, हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ही सीमा शुल्क माफी संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि भाववाढ रोखण्यासाठी आहे. केंद्र सरकारला अशीही आशा आहे की या निर्णयामुळे अंतिम ग्राहकांसाठी किमती स्थिर होतील, कारण कच्च्या मालाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कंपन्या वाढीव दर ग्राहकांवर लादू शकणार नाहीत. (Conflict in West Asia)
हेही पहा –