जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) यांनी एका कठोर निर्णयात, शालेय शिक्षण विभागाच्या आठ अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रंथालयासाठी दोन वादग्रस्त पुस्तकांना मंजुरी देणे आणि त्यांची खरेदी करणे यांत गंभीर त्रुटी आढळल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे; या पुस्तकांमध्ये कथितरीत्या फुटीरतावादाचे उदात्तीकरण करण्यात आले होते आणि दहशतवादी व फुटीरतावादी नेत्यांचा उल्लेख ‘प्रमुख व्यक्तिमत्त्वे’ असा करण्यात आला होता. ‘समग्र शिक्षा’ कार्यक्रमांतर्गत सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांना ही पुस्तके पुरवल्यामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र जनक्षोभानंतर, ‘जम्मू-काश्मीर नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९५६’ च्या नियम ३१(१)(ए) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.

ज्या पुस्तकांचा यात समावेश आहे, ती म्हणजे ‘पर्सनॅलिटीज अँड लेजेंड्स ऑफ जे अँड के’ (मालिका-४) – जी हिलाल अहमद आणि संतोष मीना यांनी लिहिली असून जम्मूच्या ‘ओबेरॉय बुक सर्व्हिस’ने प्रकाशित केली आहे; आणि ‘ग्रेट पर्सनॅलिटीज ऑफ जम्मू अँड काश्मीर’ – जी डॉ. सुशांत गिरी यांनी लिहिली असून दिल्लीच्या ‘अनुराग प्रकाशन’ने प्रकाशित केली आहे. तज्ज्ञ उप-समित्यांनी या पुस्तकांची निवड केली होती आणि ३ जुलै रोजी ती मागे घेण्यापूर्वी जम्मू, रामबन, उधमपूर आणि बारामुल्ला यांसारख्या जिल्ह्यांमधील शाळांना मर्यादित संख्येने वितरित केली होती. (Manoj Sinha)

अहवालांनुसार, या पुस्तकांमध्ये जेकेएलएफ (JKLF) चा संस्थापक मकबूल भट, लष्कर-ए-तैयबाचा प्रमुख हाफिज सईद आणि सय्यद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, मीरवाइज उमर फारुख व मसरत आलम भट यांसारख्या फुटीरतावादी नेत्यांचे चित्रण सकारात्मक दृष्टीकोनातून करण्यात आले होते. तसेच, यात कथितरीत्या “इंडियन ऑक्युपाइड काश्मीर” (भारताने बळकावलेले काश्मीर) यांसारख्या शब्दांचा वापर करण्यात आला होता आणि फुटीरतावादाला सहानुभूती दर्शवणारा दृष्टिकोन मांडला गेला होता. भाजप नेत्यांनी या मजकुराचे वर्णन “अत्यंत अयोग्य” असे केले असून, यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात असे म्हटले आहे. तसेच, तरुण पिढीची मने कलुषित करण्याच्या उद्देशाने केलेला हा “शैक्षणिक जिहाद” असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. (Manoj Sinha)

( Strait of Hormuz ला रणांगण बनवू नका, नाहीतर…; इराणने ब्रिटन आणि फ्रान्सला दिल्या धमक्या)

निलंबित करण्यात आलेल्या आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय विभागाशी संलग्न करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: समन्वयक (ग्रंथालय) फझिल इम्रान सिद्दीकी (समग्र शिक्षा); सहाय्यक समन्वयक गुरजीत सिंग; प्राचार्य संजीव शर्मा (जीएचएसएस कोरे पन्नू); शैक्षणिक अधिकारी शाझिया कौसर (एससीईआरटी जम्मू); आणि व्याख्याते इम्तियाज अहमद मीर (बीएचएसएस वाथूरा, बडगाम), निरंजन शर्मा (जीएचएसएस बडहात, किश्तवाड), रेणू मेंगी (डीआयईटी जम्मू) व राजमोहिनी (जीजीएचएसएस पुंछ). तसेच, कंत्राटी संगणक सहाय्यक शेख सुहेल अहमद यांची सेवाही समाप्त करण्यात आली आहे. (Manoj Sinha)

राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) यांनी ‘समग्र शिक्षा’ ग्रंथालय अनुदान योजनेअंतर्गत (ज्यामध्ये हजारो सरकारी आणि पीएम श्री शाळांचा समावेश होता) पुस्तकांची निवड, मूल्यमापन आणि खरेदी करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची उच्च-स्तरीय विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ऊर्जा विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (आर्थिक आयुक्त) अश्विनी कुमार यांची चौकशी अधिकारी म्हणून, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त सचिव रोहित शर्मा यांची सादरकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल ३० दिवसांच्या आत सादर करायचा आहे. (Manoj Sinha)