अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध (Iran War) सुरूच आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक तणाव वाढला असून, त्याचे नकारात्मक परिणाम जगभर जाणवत आहेत. आता तेल आणि वायूच्या संकटाशी झुंजत असलेली अमेरिका स्वतः यात अडकली आहे.
इराण युद्धामुळे (Iran War) वाढलेल्या महागाईने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तणाव वाढवला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती वाढल्या आहेत आणि ई-कॉमर्स डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मपासून ते विमान कंपन्यांपर्यंत सर्वांनाच महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. इतकेच नाही, तर टपाल सेवा देखील अधिक महाग होणार आहे. अनेक तज्ज्ञांनी इराण युद्धाच्या (Iran War) या नकारात्मक परिणामाबद्दल इशारा दिला आहे, की ही एक जागतिक बाजारपेठ आहे आणि अमेरिका यातून सुटू शकणार नाही.
तेलाच्या किमती वाढल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे महागाई वाढणे निश्चित आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अहवालानुसार, इराणविरुद्धच्या युद्धाचा (Iran War) परिणाम आता अमेरिकन लोकांवरही होत आहे. ॲमेझॉनने आपल्या ई-कॉमर्स डिलिव्हरीवर इंधन अधिभार जाहीर केला आहे, तर काही विमान कंपन्यांनी वाढत्या इंधन किमतींची भरपाई करण्यासाठी चेक-इन बॅगेज शुल्क माफ केले आहे. हे शुल्क वाढवण्यात आले आहे. अमेरिकेतील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबद्दल बोलायचे झाल्यास, शुक्रवारी पेट्रोलची सरासरी किंमत प्रति गॅलन ४.०९ डॉलरपर्यंत वाढली. अमेरिकेचे इराणसोबत युद्ध (Iran War) सुरू होण्यापूर्वीच्या किमतीपेक्षा ही किंमत प्रति गॅलन एक डॉलरपेक्षा जास्त आहे. ऑगस्ट २०२२ नंतरची पेट्रोलच्या किमतींची ही सर्वोच्च पातळी आहे. अमेरिकन ऑटोमोबाईल असोसिएशन (AAA) नुसार, अमेरिकेत डिझेलच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. एका वर्षापूर्वी ती प्रति गॅलन ३.६४ डॉलर होती, जी शुक्रवारी प्रति गॅलन ५.५३ डॉलरपर्यंत वाढली. वाहतूक महाग आहे आणि येथेही मोठ्या परिणामाची तयारी सुरू आहे. डिझेलचा वापर शेती, बांधकाम आणि वाहतूक, तसेच इतर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या दरवाढीमुळे वाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे जीवनावश्यक वस्तू, अगदी रोजच्या वापरातील वस्तूही महाग झाल्या आहेत. या ताज्या परिणामाकडे पाहता, ई-कॉमर्स क्षेत्रातील मोठी कंपनी ॲमेझॉननेही १७ एप्रिलपासून थर्ड-पार्टी विक्रेत्यांवर बंदी घालण्याची आणि ३.५% इंधन अधिभार लावण्याची घोषणा केली आहे.
यूएस पोस्टल सर्व्हिसच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या वाहतूक खर्चाला तोंड देण्यासाठी पॅकेज आणि एक्सप्रेस मेल डिलिव्हरीवर तात्पुरते ८% इंधन अधिभार लावण्याचा विचार सुरू आहे. पोस्टल सर्व्हिसने आपल्या वेबसाइटवरील एका सूचनेत म्हटले आहे की, पोस्टल रेग्युलेटरी कमिशनने मंजुरी दिल्यास, हा अधिभार २६ एप्रिलपासून लागू होईल आणि १७ जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू राहील. जर इराणविरुद्धचे युद्ध (Iran War) लांबले, तर अमेरिकेतील पुरवठा साखळीत गंभीर व्यत्यय येऊ शकतो. भू-राजकीय जोखमींवरील सल्लागार आणि न्यूयॉर्कस्थित विश्लेषक रॅशेल झिएम्बा यांनी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सांगितले, “मला नाही वाटत की अमेरिका यातून सुटू शकेल, ही एक जागतिक बाजारपेठ आहे. तज्ज्ञ आठवडाभरापूर्वीही चिंतित होते, पण आता ते आणखीनच चिंतित आहेत. (Iran War)