निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांच्या वीज बिलांचा (Electricity Bill) भरणा वेळेत होईल. याशिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ एप्रिल २०२६ पासून सर्व शासकीय वीज जोडण्या प्रीपेड पद्धतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व विभागांना ३० दिवसांच्या आत संयुक्त बिलिंग पोर्टलवर नोंदणी आणि वीज जोडण्यांच्या माहितीची पडताळणी पूर्ण करावी लागणार आहे. वित्त विभाग आगाऊ निधी वितरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणार असून ऊर्जा विभाग तिमाही ताळमेळाची प्रक्रिया राबविणार आहे.

संयुक्त बिलिंग प्रणालीमुळे सर्व वीज जोडण्यांची देयके एकाच व्यासपीठावरून भरता येणार असून, ऑटो-डेबिट सुविधेमुळे बिल भरण्यास होणारा विलंब, त्यावरील व्याज आणि दंड टाळता येणार आहे.

तसेच सर्व जोडण्यांची बिले, वीज वापर, थकबाकी, व्यवहार आणि व्यवस्थापकीय माहिती एकाच डॅशबोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. 'गो ग्रीन' सुविधेमुळे प्रत्येक बिलावर सवलत मिळणार असून, प्रीपेड जोडण्यांवर लागू दरानुसार सवलतीचाही लाभ मिळणार आहे. सध्या बेस्टच्या प्राधिकृत कोड प्रणालीअंतर्गत ३२२ गटांतील १० हजार १७ ग्राहक आणि राज्य सरकारचे १०४ गटांतील ८६९ ग्राहक असून, त्यांना या नव्या प्रणालीचा लाभ मिळणार आहे.

संयुक्त वीज बिल प्रणालीमुळे देयके वेळेत भरली जाऊन विलंब शुल्क आणि १२ ते १५ टक्के व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे. तसेच बिल तपासणी, निधी उपलब्धता, देयक प्रक्रिया आणि ताळमेळासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची बचत होऊन शासकीय कामकाज अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचा सरकारला विश्वास आहे.