केंद्र सरकारचे इथेनॉल (Ethanol) मिश्रित इंधन धोरण देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर आरोप केले जात आहेत.
त्यावर नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिले. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित इंधन कार्यक्रमाची पाठराखण केली. इथेनॉल (Ethanol) धोरणामुळे मला कोणताही फायदा होत नाही. माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी स्पष्ट भूमिका नितीन गडकरींनी मांडली.
‘इंडिया टुडे टीव्ही’ला नितीन गडकरींनी मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांनी वेगवेगळ्या विषयावर भाष्य केले. महत्त्वाचे म्हणजे गडकरींनी इथेनॉल (Ethanol) कार्यक्रमात त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा साखरेचा व्यवसाय सरकारच्या इथेनॉल (Ethanol) धोरणापूर्वीचा आहे आणि इथेनॉल उत्पादनात त्यांचा वाटा नगण्य आहे, असे गडकरींनी स्पष्ट केले.
इथेनॉल धोरणातून मला काहीही फायदा होत नाही. इथेनॉल उत्पादनात माझा वाटा केवळ ०.०७ टक्के इतका आहे. एवढ्या लहान वाटा असल्यावर मोठा आर्थिक फायद्याचा प्रश्नच येत नाही, असे नितीन गडकरी म्हणाले. मी स्वतःच्या फायद्यासाठी इथेनॉल धोरण तयार केल्याचा आरोप पूर्णपणे निराधार आहे. ०.०७ टक्के वाटा असलेली व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी देशाच्या इथेनॉल (Ethanol) धोरणावर प्रभाव टाकू शकत नाही.
( ED ने टीएमसीच्या ४४० कोटींची बँक ठेवी गोठवल्या; ममता बॅनर्जींना जोरदार फटका)
या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचाच फायदा
गडकरी म्हणाले की, ‘भारत सध्या सुमारे ५५० इथेनॉल (Ethanol) उत्पादक युनिट्सच्या माध्यमातून वर्षाला जवळपास १,५०० कोटी लीटर इथेनॉलचे उत्पादन करतो. यात माझा वाटा केवळ ०.०७ टक्के आहे. मी केवळ इथेनॉलऐवजी नेहमीच पर्यायी इंधनाला पाठिंबा दिला आहे. हे धोरण आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करते आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा होतो. मी फक्त इथेनॉल बद्दल बोलत नाही. मी पर्यायी इंधनाबद्दल बोलतो. इथेनॉलच्या (Ethanol) वापरामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे ते म्हणाले. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय मी एकट्याने घेतलेला नाही, तर यामध्ये व्यापक स्वरुपात चर्चा केली आणि वैज्ञानिक मूल्यांकनाचा समावेश आहे. पेट्रोलियम मंत्रालय, कॅबिनेट आणि वैज्ञानिक संशोधकांशीही चर्चा करण्यात आली आणि त्यानंतर ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाते, असा खुलासा गडकरींनी केला. हा काही पायलट प्रोजेक्ट नाही. मंजुरी मिळण्यापूर्वी वाहनांची चार वर्षे चाचणी घेतली जाते आणि ती लाखो किलोमीटर धावतात. माझी बदनामी करण्याचा आणि इथेनॉल कार्यक्रमाला बदनाम करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा दावा गडकरींनी केला. अमेरिका, ब्राझील, जपान, जर्मनी, थायलंड आणि स्वीडन सारख्या देशांमध्ये इथेनॉलचा (Ethanol) वापर आधीच केला जात आहे. भारताचे धोरण कोणत्याही प्रायोगिक मॉडेलऐवजी जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या पद्धतींचे अनुकरण करते, असेही ते म्हणाले.
