तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाची संपूर्ण महाराष्ट्रात धडाकेबाज कारावई सुरु आहे. अनेक हॉटेल्स, कॅन्टीन आणि उपहारगृहांचे परवाने FDA ने रद्द केले आहेत. अनेक हॉटले चालक परवाना निलंबनाच्या कारवाई विरोधात न्यायालयात गेले आहे.
हॉटेल परवाना निलंबनाच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनवरच FDA ने धाड टाकली आणि त्याला टाळे ठोकले.
मुंबईतील सर्व हॉटेल, रेस्टॉरंट, उपहरगृह यांच्यावर तुकाराम मुंढे यांच्या खात्याने मोठी कारवाई केली आहे. अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाचे अन्न देऊन नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या तसेच सुरक्षा नियम मोडणाऱ्या अनेक हॉटेल्सवर FDA ने कारवाई केली आहे. अनेक हॉटेल्सचे FSSAI परवाने FDA ने रद्द केले आहेत. अशातच आता एफडीएच्या पथकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनवर धाड टाकली आहे.
( CJP आंदोलनात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांवर कारवाई होणारच; दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याची घोषणा)
हॉटेल परवान्यांच्या निलंबनाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीन आणि इतर सरकारी व निम-सरकारी उपाहारगृहांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. 31 जुलै 2026 पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह सद्यस्थितीचा अहवाल मागवला होता.
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंकर यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनची तपासणी झाली आहे का? असा विशेष प्रश्न उपस्थित केला होता. तातडीने तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, तपासणीसाठी एफडीएचे एक पथक नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले. येथे अस्वच्छता तसेच अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॅन्टीनला FDA ने टाळे ठोकले.