आपल्या १८ प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारलेला हा बेमुदत संप प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. (J. J. Hospital Staff Strike)

​समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश मोरे आणि सरचिटणीस गणेश बकशेट्टी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जे. जे. रुग्णालयातील सर्व वर्गीय संघटनांनी यात उडी घेतली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनानंतरही शासनाने चर्चेची दारे न उघडल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. याबाबतची कायदेशीर नोटीस १७ मार्च रोजीच शासनाला देण्यात आली होती. (J. J. Hospital Staff Strike)

​राज्यात सध्या रिक्त पदांचा डोंगर उभा असून तब्बल १ लाख ९५ हजार पदे भरतीविना पडून आहेत. याचा थेट ताण कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. १ लाख ७५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आणि १५ हजार अनुकंपा उमेदवारांची प्रलंबित नियुक्ती यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्यानेही निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, या मागणीसाठी ‘खटवा समिती’ स्थापन करण्यात आली होती, मात्र तिचा अहवाल येऊनही सरकारकडून अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही. (J. J. Hospital Staff Strike)

​जे.जे. रुग्णालयात मंगळवारी झालेल्या या यशस्वी आंदोलनाचे नेतृत्व अध्यक्ष सुरेश तांबे, कृष्णा रेणुसे, भारती कोरगावकर, संजय देशमुख आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी केले. आता या आंदोलनानंतर तरी शासन वाटाघाटीसाठी पुढे येते की कर्मचाऱ्यांचा हा लढा अधिक तीव्र होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. (J. J. Hospital Staff Strike)