रुग्णालयात घुसून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन देण्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हात्रेला दिलेला जामीन रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.(Ramesh Mhatre Bail)

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. "वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांचा आदर न करणारे लोक जामिनास पात्र नाहीत," अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. एखादा जमाव रुग्णालयात घुसून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत असेल, तर त्या घटनेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मानसिक आघाताचा विचार करायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

'सामान्य लोकांच्या मदतीला कोण धावून येणार?'

रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर अशा प्रकारे हल्ले होत राहिले, तर भविष्यात सामान्य नागरिकांच्या मदतीला कोण धावून येणार, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडूनही रमेश म्हात्रेच्या जामिनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून झाला होता वाद

६ जुलै रोजी शास्त्रीनगर रुग्णालयात एका गर्भवती महिलेच्या उपचारास विलंब झाल्याच्या कारणावरून वाद झाला होता. यावेळी रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या समर्थकांनी रुग्णालयात गोंधळ घालत महिला डॉक्टरसह इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. याप्रकरणी विष्णुनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

म्हात्रेंच्या जामिनाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

ठाणे न्यायालयाने रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर केला होता. मात्र, १८ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत त्यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ७ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र खटला सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची अट घातली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार म्हात्रेला गोव्यातील कलंगुट येथे राहण्यास सांगण्यात आले असून, आठवड्यातून तीन वेळा अंजुना पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अटींना म्हात्रेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला अक्षय कारंडे, रमेश पवार आणि प्रमोद ऊर्फ प्रकाश निकम या तीन सहआरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर वाढलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर रमेश म्हात्रे यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती.

डॉक्टरांवरील हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा

महाराष्ट्रात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार व मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक) कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार डॉक्टर, परिचारिका किंवा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार दोषी ठरल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच रुग्णालयाच्या मालमत्तेचे नुकसान किंवा तोडफोड केल्यास झालेल्या नुकसानीच्या दुप्पट रक्कम आरोपीकडून वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.