याबाबतचे स्पष्ट निर्देश जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी दिले असून, त्यासंदर्भातील अधिकृत आदेश पुढील दोन ते तीन दिवसांत राज्यातील सर्व महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठविण्यात येणार आहेत.

आतापर्यंत बांधकाम परवानगी, मालमत्ता हस्तांतरण किंवा इतर प्रशासकीय कामांसाठी अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था काही वर्षांपूर्वी झालेली मोजणी ग्राह्य न धरता नव्याने फेरमोजणी करण्याचा आग्रह धरत होत्या. परिणामी नागरिकांना पुन्हा अर्ज करावा लागत होता, शुल्क भरावे लागत होते आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. या प्रकाराबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

( – D.Y. Patil Passes away : पद्मश्री डी.वाय.पाटील यांचे निधन; कोल्हापूरमध्ये 90व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास )

या निर्णयामागे भूमी अभिलेख विभागाने विकसित केलेली अत्याधुनिक ‘व्हर्जन-२’ मोजणी प्रणाली महत्त्वाची ठरली आहे. या प्रणालीत मोजणीच्या ‘क’ प्रतीवर संबंधित जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश नमूद केले जातात. त्यामुळे जमिनीचे अचूक भौगोलिक स्थान कायमस्वरूपी निश्चित होते. अशा परिस्थितीत पुन्हा त्याच जमिनीची फेरमोजणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक तसेच नगररचना विभागाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. वारंवार मोजणीसाठी अर्ज करण्याची गरज, अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड आणि प्रशासकीय दिरंगाई यापासून नागरिकांची सुटका होणार आहे. त्याचबरोबर भूमी अभिलेख विभागावरील प्रलंबित अर्जांचा ताणही कमी होऊन इतर मोजणीची कामे अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होईल.

मात्र, या निर्णयासाठी एक महत्त्वाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे. संबंधित जमिनीच्या मालकी, हद्द किंवा मोजणीबाबत कोणताही वाद किंवा दावा प्रलंबित नसल्यासच २०२४ नंतरची मोजणी अंतिम मानली जाईल. जर अशा स्वरूपाचा वाद असेल, तर नियमानुसार स्वतंत्र कार्यवाही केली जाईल. मात्र वादमुक्त आणि अक्षांश-रेखांशासह मोजणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी फेरमोजणीचा आग्रह धरू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही पहा –