सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील सुधारित शासनादेश जारी करत आधीच्या आदेशात बदल केला. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या शासनादेशानुसार, १ सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालये तसेच अधिकृत निवासस्थानी मुद्रित वृत्तपत्रांचा पुरवठा बंद करून केवळ ऑनलाइन वृत्तपत्रांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठीचा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात येणार होता.

( – Dombivli : आपला बाप्पा आपणच बनवा; शाडूच्या गणेशमूर्ती कार्यशाळेचे आयोजन )

मात्र, या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारने एका दिवसातच सुधारित आदेश जारी केला. नव्या आदेशानुसार, प्रत्येक मंत्री किंवा राज्यमंत्री आपल्या पसंतीनुसार ऑनलाइन किंवा मुद्रित वृत्तपत्रे यापैकी कोणताही एक पर्याय स्वीकारू शकणार आहे.

दरम्यान, ३० जुलै रोजीच्या मूळ शासनादेशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अपवाद ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या कार्यालयात आणि अधिकृत निवासस्थानी मुद्रित वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

सरकारने अवघ्या एका दिवसात निर्णयात बदल केल्याने या विषयाची राजकीय आणि पत्रकारिता क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. छापील वृत्तपत्रांवरील निर्बंधाला पत्रकार संघटना, वृत्तपत्र क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध स्तरांतून विरोध व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने भूमिका बदलत मंत्र्यांना दोन्ही पर्यायांपैकी एक निवडण्याची मुभा दिल्याने या वादावर तात्पुरता पडदा पडला असला, तरी या निर्णयाची चर्चा अद्यापही कायम आहे.

हेही पहा –