उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना, शेतात राबणाऱ्या कष्टकरी महिलेला आता ‘शेतकरी’ ही अधिकृत ओळख मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ कागदी तरतूद नसून, मातीत जीव ओतणाऱ्या लाखो महिलांच्या कष्टाचा सन्मान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. (Monsoon Session)

​देशात प्रथमच अशा प्रकारचे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मांडले जात असून, यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडणार आहे. शेतीमध्ये बियाणे पेरण्यापासून ते काढणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून ते दुग्धव्यवसायापर्यंत महत्त्वाच्या भूमिका बजावणाऱ्या महिला, जमिनीची मालकी नसल्यामुळे आजवर अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित होत्या. मात्र, आता प्रत्यक्ष शेतीतील सहभाग हाच ‘शेतकरी’ असण्याचा निकष मानून त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्रामुळे पीक विमा, कर्ज, बाजारपेठ आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग महिलांसाठी मोकळा झाला आहे. (Monsoon Session)

​या विधेयकामुळे केवळ आर्थिक स्वावलंबन मिळणार नसून, महिलांच्या श्रमाला सामाजिक आणि कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. या विधेयकात महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष, स्वतंत्र निधी आणि राज्यस्तरीय देखरेख समितीसारखी संस्थात्मक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे, ज्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल. हे विधेयक जमिनीच्या मालकी हक्कांत किंवा वारसा हक्कांत कोणताही बदल करत नसून, केवळ महिलांच्या कृषी योगदानाला कायदेशीर अधिष्ठान देत आहे. (Monsoon Session)

​महिला बचत गट, लाडकी बहीण आणि लेक लाडकी योजनेनंतर, आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर ओळख देऊन महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. कृषी प्रधान महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी महिलांना सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत, त्यांनी या ऐतिहासिक विधेयकाच्या निर्मितीबद्दल मुख्यमंत्री आणि कृषी विभागाचे अभिनंदन केले. (Monsoon Session)