या मोहिमेखाली सुमारे 28,000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून ते 65 लाख कुटुंबांमध्ये घराघरांत जाऊन सर्वेक्षण करणार आहेत. या जनगणनेचा उद्देश नशेची समस्या आणि तिचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम कुटुंब स्तरावर सखोलपणे समजून घेणे हा आहे. (drug census)

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा हेतू राज्यातील नशेच्या समस्येचे मूळ समजून घेणे आणि त्याचा बळी ठरलेल्या लोकांची तसेच त्यांच्या कुटुंबांची उत्पन्न, शिक्षण आणि सामाजिक स्थिती यांचे मूल्यांकन करणे आहे. या माहितीच्या आधारे उपचार आणि पुनर्वसनासंबंधी धोरणे अधिक प्रभावीपणे तयार करता येतील, असे त्यांनी नमूद केले.

हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा पंजाबमध्ये 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका केवळ एक वर्षावर येऊन ठेपल्या आहेत.

मोठा उपक्रम, तीन महिन्यांची मुदत

राज्य सरकारने हे सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक सर्वेक्षण करणाऱ्या व्यक्तीला एक ब्लॉक देण्यात आला असून तो सुमारे 250 घरांना भेट देऊन माहिती गोळा करणार आहे.

जिल्हास्तरावर उपजिल्हाधिकारी (डिप्टी कमिश्नर) यांच्याकडे या मोहिमेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात BDO तर शहरी भागात सचिव आणि कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून देखरेख केली जाणार आहे. याशिवाय स्वयंसेवक, सरकारी कर्मचारी आणि आउटसोर्स स्टाफ यांचीही मदत घेतली जाणार आहे.

या सर्वेसाठी राज्य सरकारने 28,515 अत्याधुनिक 5G स्मार्टफोनचा वापर केला आहे. हे फोन केंद्र सरकारच्या मिशन सक्षम आंगणवाडी आणि पोषण 2.0 योजनेअंतर्गत आधीच खरेदी करण्यात आले होते. सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर हे फोन आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.

कारवाईतून उपचार आणि पुनर्वसनाकडे भर

अधिकाऱ्यांच्या मते, या जनगणनेमुळे राज्यातील नशेच्या समस्येचे खरे चित्र समोर येईल. लोक कोणत्या प्रकारच्या नशेचा वापर करतात, त्यांचे वय, शिक्षण आणि उत्पन्न याबाबतची माहिती मिळेल. मागील चार वर्षांत सरकारचा भर प्रामुख्याने कारवाईवर होता.

मार्च 2025 मध्ये राज्य सरकारने 'युद्ध नशे के विरुद्ध' मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेत 56,372 ड्रग तस्करांना अटक करण्यात आली आणि 39,760 FIR दाखल करण्यात आल्या. याशिवाय 2,458 किलो हेरोईनसह अफू, चरस, गांजा, ICE, पोस्त आणि नशेच्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. तरीही नशेची समस्या राज्यात मोठे आव्हान म्हणून कायम आहे.

पायलट सर्वे आणि नागरिकांची प्रतिक्रिया

माध्यमांच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला 11 गावांमध्ये पायलट सर्वे करण्यात आला होता. सामाजिक बदनामीची भीती असूनही लोकांनी अधिकाऱ्यांसोबत माहिती शेअर करण्याची तयारी दर्शवली. कुटुंबे या उपक्रमाला सहकार्य करत असून नशेच्या समस्येवर उपाय शोधण्याची ही चांगली संधी असल्याचे मानत आहेत.

हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान Arvind Kejriwal आणि Bhagwant Mann यांनी राज्यातून नशेची समस्या संपवण्याचे आश्वासन दिले होते. पंजाबमध्ये नशेचा मुद्दा दीर्घकाळापासून एक महत्त्वाचा राजकीय विषय राहिला आहे, जो प्रत्येक पक्ष आपल्या निवडणूक प्रचारात मांडत आला आहे.

तथापि, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा समोर आल्याने आम आदमी पार्टी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. अनेकांच्या मते, हे पाऊल आधीच उचलायला हवे होते. आता या निर्णयाचे किती सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Punjab)

हेही पहा -