शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारचा हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ ‘कागदी स्वप्ने’ असल्याचे म्हणत, त्यांनी डिजिटल क्रांतीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भुलथापांचा पर्दाफाश केला आहे. (Jayant Patil)

​दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे साधे अँड्रॉइड मोबाईल नसताना, त्यांना हायटेक वेब पोर्टलचे स्वप्न दाखवणे म्हणजे थट्टा असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. ज्या शाळांमध्ये नेटवर्क मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना झाडावर चढावे लागते, तिथे ही डिजिटल यंत्रणा कशी काम करणार, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, बालभारतीच्या पाठ्यपुस्तकातील चुकांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आणला. महान गणितज्ज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या निधनाची तारीख चुकीची छापण्यापासून ते महाराष्ट्रातील लोकनृत्याची माहिती नसण्यापर्यंतचा अनागोंदी कारभार म्हणजे ही डिजिटल क्रांती आहे का, असा खडा सवाल त्यांनी केला. (Jayant Patil)

​उच्च शिक्षणातील रिक्त पदांवर बोट ठेवताना त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले. राज्यातील महाविद्यालयांत हजारो पदे रिक्त असताना, केवळ २२३ पदे भरण्याची घोषणा करणे म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिऱ्याचा तुकडा टाकण्यासारखा प्रकार असल्याचे त्यांनी टीकास्त्र सोडले. तसेच, बीडमधील ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत वसतिगृहांच्या निधीत झालेला ९ कोटींहून अधिकचा गैरव्यवहार आणि स्कॉलरशिप रखडल्यामुळे विद्यार्थ्यांची होणारी परवड याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. (Jayant Patil)

​या प्रस्तावातील सिंगापूरच्या कंपन्यांना झुकते माप देण्याच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी संशय व्यक्त केला. शैक्षणिक कामांसाठी केवळ सिंगापूरच्या ठराविक कन्सल्टन्सी कंपन्यांनाच का निवडले जात आहे? जागतिक निविदा का काढल्या गेल्या नाहीत? अशा प्रश्नांमधून त्यांनी या प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पेपर फुटीच्या सत्रावरून सरकारला धारेवर धरताना त्यांनी शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचे म्हटले. शेवटी, वाढत्या सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून अल्पवयीन मुलांचे रक्षण करण्यासाठी १३ ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पालकांच्या परवानगीची अट घालण्याचा कायदा करावा, अशी महत्त्वाची सूचना त्यांनी सरकारला केली. (Jayant Patil)