यासोबतच, खेळांमध्ये पैशांची पैज लावणे हे सट्टेबाजीच्या आणि जुगाराच्या कक्षेत येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे देशातील ऑनलाईन क्रीडा कंपन्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. (Supreme Court)

सर्व याचिका फेटाळल्या आणि जुगाराची व्याख्या स्पष्टसर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. केंद्रीय आणि राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला न्यायालयाने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. कोणताही खेळ हा कौशल्यावर आधारित आहे की नशिबावर, याने काहीही फरक पडत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. जर खेळाच्या निकालावर पैशांची देवाणघेवाण होत असेल, तर कराच्या दृष्टिकोनातून तो जुगारच मानला जाईल. तसेच, २०२३ मधील कर सुधारणा मागील तारखेपासून लागू करण्याचा सरकारचा अधिकारही न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. (Supreme Court)

भारतात ऑनलाईन पैशांचे खेळ प्रतिबंधितनवीन नियमांनुसार, भारत सरकारने आधीच ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्व प्रकारचे ऑनलाईन पैशांचे खेळ (Real Money Games) प्रतिबंधित केले आहेत. ऑनलाईन गेमिंग प्रतिबंध आणि नियमन कायदा २०२५ अंतर्गत, ज्या खेळांमध्ये आर्थिक जोखीम असते, त्या सर्वांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर अशा खेळांची जाहिरात करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे देखील बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे आता या कंपन्यांना मोठा कर थकीत भरणा करावा लागणार असल्याने त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

हेही पहा –