अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) हलालाच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण आणि त्यानंतर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या आरोपांशी संबंधित एका प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून यासाठी सखोल फौजदारी तपासाची आवश्यकता आहे. धार्मिक प्रथांच्या नावाखाली गुन्हे केले जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि तरुण सक्सेना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.
उच्च न्यायालयाने सीआरएलपी(ए) ८४६५/२०२६ या प्रकरणासोबत संबंधित चार फौजदारी रिट याचिकांवर सुनावणी घेतली आणि त्या फेटाळून लावल्या. अशा प्रकरणांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात एफआयआर रद्द केले जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने (Allahabad High Court) स्पष्ट केले. याशिवाय, यापूर्वी दिलेले सर्व अंतरिम दिलासे देखील रद्द करण्यात आले.
एफआयआरनुसार, पीडितेचे पहिले लग्न २०१५ मध्ये झाले, तेव्हा ती अल्पवयीन होती. असा आरोप आहे की, घटस्फोटानंतर हलालाच्या नावाखाली तिच्यावर शारीरिक संबंधांसाठी जबरदस्ती करण्यात आली. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, हलालाच्या नावाखाली सामूहिक बलात्काराचे गंभीर आरोपही समोर आले. न्यायालयाने (Allahabad High Court) स्पष्टपणे सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुलीची संमती कायदेशीररित्या वैध नाही. अल्पवयीन व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा एक स्पष्ट गुन्हा आहे आणि पॉक्सो कायदा लागू होईल.
परंपरेच्या नावाखाली केलेले गुन्हे समर्थनीय नाहीत
न्यायालयाने (Allahabad High Court) स्पष्ट केले की, धार्मिक किंवा वैयक्तिक कायद्यांचा आधार घेऊन गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. जर परंपरेच्या नावाखाली गुन्हा घडला असेल, तर कायदा त्याचे काम करेल. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ मध्ये नमूद केलेल्या समानता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचे उल्लंघन करते. असे आरोप सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारे आहेत. पहिल्या हलाला प्रक्रियेदरम्यान पीडिता अल्पवयीन होती आणि हा एक गुन्हा आहे, हे न्यायालयाने मान्य केले. हलालाच्या नावाखाली पीडितेवर दुसऱ्यांदा सामूहिक बलात्कार करण्याचा कट रचण्यात आला होता, हेदेखील न्यायालयाने (Allahabad High Court) मान्य केले.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील सैदानवली पोलीस ठाण्यातील आहे. पीडितेचे २०१५ मध्ये वयाच्या १५ व्या वर्षी जबरदस्तीने लग्न लावून देण्यात आले. २०१६ मध्ये, तिच्या पतीने तिहेरी तलाक दिला आणि तिच्याशी पुन्हा लग्न करण्याच्या बहाण्याने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये तिच्यावर ‘निकाह हलाला’ लादला. त्यानंतर २०१७ मध्ये तिचे पुन्हा लग्न झाले. २०२१ मध्ये, पीडितेच्या पतीने दुसरे लग्न करून तिला घटस्फोट दिला. तथापि, जेव्हा त्याला दुसऱ्या पत्नीपासून मुले झाली नाहीत, तेव्हा त्याने तिला तिसऱ्यांदा लग्न करण्याची धमकी दिली. त्यानंतर आरोपीने १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हलालाच्या नावाखाली आपल्या दोन भावांकडून पीडितेवर सामूहिक बलात्कार करवला. या प्रकरणात नऊ जणांवर आरोप आहेत.