या गंभीर विषयावर 'सुराज्य अभियाना'च्या वतीने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौर यांना अधिकृत निवेदन देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी निवेदन सादर करताना सुराज्य अभियानचे समन्वयक डॉ. उदय धुरी यांच्यासोबत सर्वश्री गोविंद प्रसाद दुबे, बलराज जिरे, गुलशन दुबे, अनंत सातपुते आणि अशोक सावंत हे उपस्थित होते. (Tree)

रस्ते आणि फूटपाथच्या सौंदर्याकरणाच्या नावाखाली झाडांच्या मुळाशी करण्यात आलेल्या काँक्रीटीकरणामुळेच या झाडांची 'मूक हत्या' होत असून, प्रशासनाच्या दाव्यानंतरही जमिनीवरील स्थितीत कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. या दृष्टीने ‘सुराज्य अभियानने निवेदनाच्या माध्यमातून लक्ष वेधले की, राष्ट्रीय हरित लवादच्या (NGT) आदेशांचे (OA No. 82/2013) सरळसरळ उल्लंघन करून कंत्राटदार झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीटीकरण करत आहेत. यामुळे झाडांची मुळे श्वास घेऊ शकत नसल्याने त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे आणि झाडे कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याशिवाय, शहरात अनेक झाडांवर खिळे ठोकून आणि जाहिरातींचे फलक लावून त्यांचे विद्रुपीकरण केले जात आहे, जे 'महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५' नुसार बेकायदेशीर आहे. नवी मुंबई प्रशासनाने याविषयी ठोस उपाययोजना काढणे गरजेचे आहे. (Tree)

सुराज्य अभियानाच्या वतीने या निमित्ताने खालील प्रमुख मागण्या केल्या :

राष्ट्रीय हरित लवादच्या नियमांचे उल्लंघन करून झाडांभोवती काँक्रीट ओतणारे कंत्राटदार आणि झाडांना इजा पोचवणाऱ्यांविरुद्ध ‘NGT Act 2010’ च्या कलम २६ अन्वये तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. झाडे पडल्यामुळे कोणाही व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. (Tree)

झाडे कोसळल्यामुळे ज्या नागरिकांच्या वाहनांचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, त्यांना महापालिकेने तातडीने योग्य नुकसान भरपाई द्यावी. केवळ कंत्राटदारावर कारवाई न करता, ज्यांच्या देखरेखीत हे नियमबाह्य काम झाले, त्या संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांवर (Tree Officer) कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. तसेच दिल्लीच्या धर्तीवर झाडांचे काँक्रीटीकरण रोखण्यासाठी आणि अनधिकृत फलक-खिळे हटवण्यासाठी २४ तासांत कार्यवाही करणारी ‘प्रमाणित कार्यप्रणाली’ (SOP) तातडीने लागू करावी. (Tree)

रस्ते व फूटपाथच्या नवीन निविदांमध्ये “झाडांभोवती १ मीटर जागा मोकळी सोडल्याशिवाय कंत्राटदाराची देयके (Payments) मंजूर केली जाणार नाहीत,” अशी सक्तीची अट कार्यादेशात (Work Order) समाविष्ट करावी. गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपण मोहिमांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत (Third Party Audit) ऑडिट करून झाडांची वास्तविक जगण्याची आकडेवारी (Survival Data) सार्वजनिक करावी. (Tree)

प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करणारी सक्षम यंत्रणा उभी न केल्यास वृक्ष संवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर ठरेल. या विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील, असे डॉ. उदय धुरी शेवटी म्हणाले. (Tree)