यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

मतदार यादी (Electoral Roll) शुद्धीकरणाची ही प्रक्रिया तीन टप्प्यांत पूर्ण झाली. डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रारूप यादी तयार करताना ५८.२ लाख नावे वगळण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अंतिम यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत आणखी ५.४६ लाख नावे कमी करण्यात आली. सध्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर व सखोल तपासणीनंतर २७ लाखांहून अधिक नावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, एकूण वगळलेल्या नावांची संख्या ९० लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे.

निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) माहितीनुसार, "लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी" म्हणजेच डेटामधील तांत्रिक त्रुटींमुळे ६० लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची प्रकरणे तपासणीसाठी ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे 'अंडर ऍडज्युडिकेशन' श्रेणीत ठेवण्यात आली होती. आतापर्यंत ५९.८४ लाख प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, तपासणीनंतर ३२.६८ लाख पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर २७.१६ लाख अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणांची तपासणी अद्याप सुरू आहे.

निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच पश्चिम बंगाल एसआयआर संदर्भातील जिलानिहाय नावे जोडणे आणि वगळणे याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि मतदार यादीची विश्वासार्हता मजबूत करणे हा आयोगाचा उद्देश आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे हे एक मोठे प्रशासकीय आव्हान होते, जे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्ष-विशेषतः तृणमूल काँग्रेस (Trinamool Congress) यांनी या मोठ्या प्रमाणावर नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून, हे मतदारांना वगळण्याचे षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, या प्रक्रियेचा अधिक परिणाम अल्पसंख्याक आणि सीमावर्ती भागांवर झाला आहे. तर भाजप आणि निवडणूक आयोगाने ही कारवाई मतदार यादीची शुद्धता राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभेसाठी दोन टप्प्यांत आगामी 23 आणि 29 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयआर प्रक्रिया आणि मतदार यादीतील बदलांवर राजकीय वातावरण तापले आहे. (West Bengal Election 2026)