जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत आरोग्य मिशन सर्वाधिक पैसेवाला विभाग ठरणार आहे. आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हा महत्त्वाचा विभाग मानला जातो. कोट्यवधी रुपयांचा शासनाचा निधी, या विभागाकडे वळता होत असल्याने विविध योजनासुद्धा त्या विभागाकडे आहेत. गेल्या वर्षी मागणीपेक्षा काहीसा कमी निधी आरोग्य अभियानाला मिळाला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारदेखील उशिरा अदा करण्यात आले होते. हीच अडचण लक्षात घेता यंदा ९० कोटींची मागणी शासनाला केली जाणार आहे. शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसोबतच ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयांचे सशक्तीकरण आदी कामे या माध्यमातून केली जाणार आहेत. दरवर्षी मे महिन्यात शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते.

मागील वर्षी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला होता. यंदा मे मध्ये आम्ही अपेक्षित निधीची मागणी करणार आहोत. त्या माध्यमातून विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासोबतच ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणास मदत होईल. -अशोक कोठारी, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, एनएचएम.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी