अमरावती, 05 मे, (हिं.स.)। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकीत राहिल्याने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. कर्मचाऱ्यांनी २० एप्रिलपासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू केले असून आता मेपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

माहितीनुसार, जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे ५ महिन्यांचे, तर स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ३ महिन्यांचे मानधन थकीत आहे. वेतन वेळेवर न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढावले असून घरखर्च, शिक्षण व आरोग्य खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी थकीत मानधन तात्काळ देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मानवाधिकार आयोगानेही वेतन त्वरित देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

जिल्ह्यात जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियानात ३००० अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीमुळे राज्यात आतापर्यंत ३८,८०५ गावे ओडीएफ प्लस तर १४,४७२ गावे हर घर जल म्हणून घोषित झाली आहेत. तरीही कर्मचाऱ्यांना मूलभूत वेतनासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. फेब्रुवारीतील आंदोलनानंतरही स्थितीत सुधारणा न झाल्याने आता कर्मचाऱ्यांनी अहवाल सादरीकरण, बैठका व व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर बहिष्कार टाकत असहकाराचा मार्ग स्वीकारला आहे. मे २०२६ पासून आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. आंदोलन काळात वेतन कपात करू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वेतनवाढीच्या मुद्यावर, तालुकास्तरीय कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढले असताना जिल्हास्तरीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन २०१२ पासूनच स्थिर असल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच आकृतीबंध प्रस्तावास तत्त्वतः मान्यता असूनही अंमलबजावणी रखडली आहे. २८ एप्रिल रोजी कृती समितीने प्रधान सचिवांकडे प्रस्ताव सादर करून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

प्रस्तावानंतर आंदोलनाचा टप्पा बदलणार

कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड म्हणाले की, प्रधान सचिव पराग जैन सुट्टीवर असून ते रुजू झाल्यानंतर वेतनासाठी निधीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे जाणार आहे. प्रस्ताव सादर होताच लेखणीबंद आंदोलन शिथिल करून काळ्या फिती लावून आंदोलन सुरू ठेवले जाईल. प्रस्ताव नाकारल्यास मुंबईत कुटुंबासह तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. न्यायालय व मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशानंतरही मानधन दिले जात नाही, ही गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी