अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्टमध्ये लिहिले, "कॅनडाला अमेरिकेचे राज्य न बनताही राज्याचे फायदे हवे आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांनी आमच्या मेहनती शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले आहे. आता हे आणखी चालणार नाही."

अमेरिकन शेतकऱ्यांवर अनेक वर्षांपासून लादले जाणारे मोठे शुल्क आता आणखी सहन केले जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य त्यांच्या जुन्या भूमिकेशी संबंधित आहे. यापूर्वीही त्यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनण्याचा प्रस्ताव दिला होता.अमेरिका आणि कॅनडामध्ये व्यापार करार होऊ न शकल्यानंतर ट्रम्प यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. करार फिस्कटल्यानंतर वॉशिंग्टनने सुमारे २० अब्ज डॉलर किमतीच्या कॅनडियन उत्पादनांवर ५० टक्के शुल्क लागू केले आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयावर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी तातडीने प्रतिक्रिया दिली. करार फिस्कटण्यासाठी अमेरिकेने शेवटच्या क्षणी केलेले बदल कारणीभूत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या अटी अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्या नुकसानकारक असल्याचे सांगत त्यांनी या कराराच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कॅनडाने मध्यम आणि अवजड वाहनांवर, विशेषतः पिकअप ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांवरील अमेरिकन शुल्कातून सूट देण्याची मागणी केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चा अंतिम टप्प्यात फिस्कटली. वृत्तानुसार, वॉशिंग्टन आणि ओटावा यांच्यात ऑटोमोबाईल, पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि लाकूड यांच्यावर लागू असलेले अमेरिकेचे प्रादेशिक शुल्क २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याबाबत सहमती झाली होती. मात्र, शुक्रवारी रात्री उशिरा ओटावाने ही शुल्कसवलत ट्रकपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. अमेरिकेने ही मागणी फेटाळून लावली.

व्यापार चर्चा फिस्कटल्यानंतर अमेरिकेने २० अब्ज डॉलर किमतीच्या कॅनडियन वस्तूंवर ५० टक्के शुल्क लागू केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी ८ सप्टेंबरपासून पोलाद, दुग्धजन्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणांसह अमेरिकन वस्तूंवर डॉलरच्या बदल्यात डॉलर या तत्त्वावर प्रतिशुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode