तब्बल ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ थेट, पारदर्शक आणि वेळेत पोहोचावा यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील संकलित करून विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रक्रियेत अचूकता आणि समन्वय राखण्यासाठी सर्व बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये योजना अंमलबजावणी समन्वयक आणि माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक यांचा समावेश असेल. योजनेअंतर्गत कर्जखात्यांचे आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या कर्जखात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त अल्पमुदतीची पीककर्ज खाती या योजनेसाठी पात्र राहतील. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी करण्यात येणार असून थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे.दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे.नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.एकवेळ समझोता (वन टाइम सेटलमेंट) प्रकरणांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी दि. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.माहितीची संगणकीय पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही यादी ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच संबंधित बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी संदेश पाठविण्यात येतील आणि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नसून आवश्यकतेनुसार विशेष नोंदणी मोहीम राबवून पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, नव्या पीककर्जासाठी मार्ग मोकळा करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis