महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा उपआयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृत्रिम रेतन, जनावरांचे टॅगिंग आणि लसीकरणाशी संबंधित सर्व नोंदी 'भारत पशुधन प्रणाली' (NDLM) या पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, त्यानुसारच प्रोत्साहनपर अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.

या योजनेचा उद्देश राज्यातील पशुधनाची गुणवत्ता वाढविणे, ग्रामीण भागात कृत्रिम रेतन सेवांचा विस्तार करणे तसेच विविध संसर्गजन्य रोगांपासून जनावरांचे संरक्षण करणे हा आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, NDLM पोर्टलवर नोंद केलेल्या कामांवर आधारित तंत्रज्ञांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल.

योजनेअंतर्गत गायी-म्हशींच्या कृत्रिम रेतनासाठी प्रति नोंद 50 रुपये, कृत्रिम रेतनातून जन्मलेल्या वासराच्या नोंदीसाठी 100 रुपये, गाय, म्हैस व वराहांचे टॅगिंग केल्यास 5 रुपये, शेळ्या-मेंढ्यांच्या टॅगिंगसाठी 3 रुपये प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच लाळखुरकत (एफएमडी), ब्रुसेल्ला, पीपीआर आणि स्वाइन फीव्हर यांसारख्या लसीकरण मोहिमांमध्ये सहभागी होऊन NDLM वर नोंद केल्यासही प्रति जनावर निश्चित आर्थिक अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव तथा उपआयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रशांत भड यांनी सांगितले की, 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, 2023' अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व खाजगी कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांनी आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.

राज्यातील पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे, दुग्ध उत्पादनात वाढ करणे आणि संसर्गजन्य रोगांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविण्यासाठी कृत्रिम रेतन व लसीकरण मोहीम अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनीही आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पात्र तंत्रज्ञांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना राष्ट्रीय गोकुळ अभियानात सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)