पुणे, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे राबविण्यात आलेल्या धाडसत्रांमधून भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातही अशाच धाडसी कारवाया केव्हा होणार, याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यात भेसळयुक्त दूध, बनावट तूप, निकृष्ट दर्जाचे पनीर तसेच विविध खाद्यपदार्थांच्या विक्रीबाबत सातत्याने तक्रारी होत असतात. सणासुदीच्या काळात तर बाजारपेठांमध्ये रसायनयुक्त व निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचा पूर येत असल्याचे चित्र दिसून येते. यापूर्वी एफडीएच्या कारवाईतून अनेक वेळा हे प्रकार उघड झाले असले तरी स्थानिक स्तरावर होणाऱ्या मर्यादित आणि टार्गेटपुरत्या कारवायांमुळे भेसळखोरांचे मनोबल वाढत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

शासनाने बंदी घातलेल्या सुगंधित तंबाखू व गुटखा तस्करीचे मोठे जाळेही जिल्ह्यात सक्रिय असल्याची चर्चा आहे. या अवैध व्यवसायात अमरावतीसह कारंजा आणि अकोला, यवतमाळ परिसरातील काही घटकांचे कनेक्शन असल्याचे यापूर्वीच्या तपासातून समोर आले आहे. पोलिसांनी विविध कारवायांमध्ये लाखो रुपयांपासून ते कोट्यवधी रुपयांचा गुटखा जप्त केला आहे. मात्र या अवैध साखळीवर कायमस्वरूपी आळा बसलेला दिसत नाही.

एफडीएकडून अनेकदा मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले जाते. मात्र याचाच फायदा घेत भेसळखोरीचे प्रमाण वाढत असल्याची टीका ग्राहक संघटना व नागरिकांकडून केली जात आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीनंतर राज्यभर सुरू झालेल्या धाडसत्रांमुळे ग्राहकांमध्ये आशा निर्माण झाली असून यवतमाळ जिल्ह्यातही विशेष मोहीम राबवून भेसळखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा 'क्राइम रिपोर्ट' मागविल्याची माहिती समोर आली आहे. या अहवालात अमरावती जिल्ह्याचाही समावेश असल्याने एफडीएचे विशेष पथक कोणत्याही क्षणी जिल्ह्यात दाखल होऊन तपासणी मोहीम राबवू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.

पनीर की चीज अॅनालॉग? ग्राहकांची दिशाभूल

पनीर आणि चीज अॅनालॉग हे दोन्ही पदार्थ स्वरूपाने सारखे वाटत असले तरी त्यांची निर्मिती प्रक्रिया आणि पोषणमूल्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत. पनीर हे दुधापासून तयार केले जाते, तर चीज अॅनालॉगमध्ये खाद्यतेल, स्टार्च आणि विविध फूड अॅडिटीव्ह्जचा वापर केला जातो. अनेक हॉटेल, रेस्टॉरंट, फास्टफूड केंद्रे आणि केटरर्स ग्राहकांना याबाबत स्पष्ट माहिती देत नसल्याच्या तक्रारी एफडीएकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्तांनी २४ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवून मेन्यूकार्डमध्ये 'चीज अॅनालॉग'चा स्पष्ट उल्लेख करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र याबाबत जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अद्याप प्रभावीपणे होताना दिसत नसल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे.

फळे पिकविण्यासाठी रसायनांचा वापर चिंतेचा विषय

उन्हाळ्यात आंब्यासह विविध फळांच्या विक्रीला वेग येतो. मात्र अनेक ठिकाणी फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. बाजारपेठांमध्ये रासायनिक प्रक्रिया करून पिकविलेली फळे मोठ्या प्रमाणात विक्रीस येत असल्याने ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

दर्जेदार, भेसळमुक्त आणि रसायनमुक्त अन्नपदार्थ मिळणे हा ग्राहकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात व्यापक तपासणी मोहीम राबवून भेसळखोरी, निकृष्ट अन्नपदार्थांची विक्री आणि रासायनिक प्रक्रियेद्वारे पिकविलेल्या फळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. 'मुंढे पॅटर्न'ची प्रभावी अंमलबजावणी अमरावतीत कधी होणार, याकडे सर्वसामान्य ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी