या अंतर्गत आज (दि.2) जुनोना येथे वृक्ष लागवड करून कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी कल्पना क्षिरसागर, उपजिल्हाधिकारी रोहयो शुभम दांडेकर, तहसीलदार विजय पवार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, विभागीय वन अधिकारी राजन तलमले, गट विकास अधिकारी संगिता भांगरे, जुनोनाचे सरपंच विवेक शेंडे उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील अकुशल शारीरिक काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना प्रति आर्थिक वर्ष 125 दिवसांच्या मजुरी-रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार मजुरांना त्यांचे जॉबकार्ड ग्रामपंचायतीमधुन प्राप्त करून घेता येईल. ज्या मजुरांचे जॉबकार्ड यापुर्वीच काढलेले आहेत त्यांना पुनश्चः जॉबकार्ड काढण्याची आवश्यकता नाही. मजुर पुर्वीप्रमाणेच कामाची मागणी ग्राम रोजगार सेवक यांच्याकडे किंवा स्वतः ग्राम पंचायतमध्ये नमूना 4 द्वारे किंवा साध्या अर्जाद्वारे करु शकतात. केंद्र शासनाने दिनांक 1 जुलै 2026 पासून प्रति दिन कामाचा दर 317 रुपये निश्चित केला आहे.

कृषी, वन, सामाजिक वनिकरण, रेशीम, सार्वजनिक बांधकाम या यंत्राणेचे सुध्दा कामे विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' मध्ये समाविष्ट असतील. या ऐतिहासिक अधिनियमाची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

पीक हंगामात शेतमजुरांची उपलब्धता सुनिश्चित कर : ग्रामीण भागात शेतीच्या हंगामात (विशेषतः पेरणी व कापणीच्या वेळी) शेतमजुरांची टंचाई भासू नये, यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण 60 दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार असेल. ज्या काळात या अधिनियमांतर्गत कोणतीही कामे राबवली जाणार नाहीत. यामुळे शेती उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नियोजन : योजनेचे नियोजन पूर्णपणे पारदर्शक आणि आधुनिक असेल. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार करण्यात येणारे आराखडे हे पीएम गती-शक्ती' आणि 'राष्ट्रीय अवकाशीय तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली' यांच्याशी जोडले जातील. यामध्ये गावांची भौगोलिक स्थिती आणि शहरीकरणाची पातळी लक्षात घेतली जाईल. नियोजित कामे युक्तधारा पोर्टल व्दारे समाविष्ट करण्यात येईल. कामात व मजुरामध्ये पारदर्शकता राहण्याकरीता मजुरांची दररोजची उपस्थिती केंद्र शासनाने विकसीत केलेल्या अॅपव्दारे घेण्यात येईल. या करीता प्रत्येक मजुराची ई-केवायसी असणे अत्यावश्यक राहील. मजुराच्या मजुरीची रक्कम थेट डीबीटी प्रणाली व्दारे मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

निधीवाटप पद्धत व योजनेची अंमलबजावणी : ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून, अधिनियम लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत सर्व राज्यांनी ही योजना अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे. योजनेचा आर्थिक भार केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये खालीलप्रमाणे विभागला जाईल. ईशान्य व हिमालयीन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशाकरीता 90:10 (केंद्रः राज्य) इतर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशाकरीता 60:40 (केंद्र: राज्य)

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विशेष सवलत : नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोणत्याही असामान्य परिस्थितीत ग्रामीण नागरिकांना त्वरित मदत आणि वेळेवर दिलासा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार योजनेच्या तरतुदींमध्ये तात्पुरते बदल करण्याची विशेष सवलतही या अधिनियमात देण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / एम.पंकजराव