आव्हाने असली तरी, त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा यापूर्वीच सक्रिय करण्यात आली आहे, आणि ती पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे.

केंद्रीय कृषी, कृषक कल्याण आणि ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, जूनमध्ये 33% पावसाची तूट नोंदवली गेली, त्यानंतर जुलैमध्ये मान्सूनच्या परिस्थितीत सुधारणा दिसून आली, आणि पावसाची एकूण तूट कमी होऊन 24 टक्क्यांवर आली. त्यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत देशाच्या अनेक भागांमध्ये चांगला पाऊस झाल्यामुळे पर्जन्यमानाची कमतरता असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 262 वरून 178 वर आली.

नवी दिल्लीत उच्च स्तरीय आढावा बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशा येथील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे. जुलै महिन्यात पावसाचा जोर आणखी वाढेल, आणि त्यामुळे खरीपातील पेरणीला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आतापर्यंत 350.85 लाख हेक्टरवर खरीप पेरणी पूर्ण झाली असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ती अंदाजे 91.95 लाख हेक्टरने कमी आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, मान्सूनच्या उशिरा आगमनाचा विशेषतः सोयाबीन आणि कापसाच्या पेरणीवर परिणाम झाला आहे. तथापि, पावसाला झालेल्या विलंबाचा परिणाम कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मका, बाजरी आणि मूग यासारखी कमी कालावधीत तयार होणारी आणि कमी पाणी लागणारी पिके घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

चौहान म्हणाले की, सरकारने एप्रिलपासूनच या आव्हानाचा सामना करण्याची तयारी सुरू केली होती. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने, प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या जिल्ह्यांसाठी आपत्कालीन योजना तयार करण्यात आल्या आणि राज्य सरकारांना त्या खूप आधीच कळवण्यात आल्या. जून महिन्यात राबवण्यात आलेल्या 'खेत बचाओ अभियाना'चा एक भाग म्हणून, देशभरात 1.24 लाखांहून अधिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आणि या माध्यमातून 80 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत थेट पोहोचता आले.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पेरणीची कामे अखंडितपणे सुरू राहावीत यासाठी सरकारने सुमारे 1.75 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बियाणे साठा राखला आहे, जेणेकरून सर्व परिस्थितीत बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, किसान क्रेडिट कार्ड मोहीम तीव्र करण्यात आली असून, 30 जूनपर्यंत प्राप्त झालेल्या 1.14 लाख अर्जांपैकी 94,000 हून अधिक अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत.

चौहान यांनी सांगितले की, प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाले, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठीचे प्रयत्न अधिक तीव्र करण्यात येत आहेत.

सरकारची सज्जता अधोरेखित करताना चौहान म्हणाले की, एल निनोची शक्यता लक्षात घेऊन व्यापक देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. एल निनो निरीक्षण कक्ष, पीक हवामान निरीक्षण गट, राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष आणि नियुक्त अधिकारी मान्सूनची प्रगती, पीक पेरणी, पिकांची स्थिती आणि बाजारातील कल यावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत.

केंद्र सरकार केवळ बदलत्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवत नसून, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य मिळावे, यासाठी सुस्पष्ट प्रक्रिया, पुरेशी संसाधने आणि वेळेवर हस्तक्षेप, याद्वारे प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी