राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले असून देशभरात लागू झाले आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यसभेने गुरुवारी ध्वनीमताने विधेयक मंजूर केले, तर लोकसभेने त्याला एक दिवस आधी मंजुरी दिली होती. विरोधकांच्या वॉकआउटनंतरही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

या नव्या कायद्याचा उद्देश सरकारी तसेच स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि पेपर लीकसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवीन कायद्यानुसार सार्वजनिक परीक्षांमध्ये फसवणूक, पेपर लीक किंवा अनुचित साधनांचा वापर केल्याचे दोषी आढळल्यास आरोपींना 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

तसेच पेपर लीकमध्ये सहभागी असलेल्या संघटित टोळ्या किंवा सिंडिकेटवर अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना किमान 7 वर्षांची शिक्षा आणि किमान 10 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, या सुधारणेचा मुख्य उद्देश लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करणे आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवणे हा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यावर सरकार भर देत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संदेश जारी करत पेपर लीकविरोधात कठोर कायदा तयार झाल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की, परीक्षा प्रक्रियेत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत असून कोणत्याही पेपर लीक माफियाला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू दिले जाणार नाही.------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी