या प्रकरणी भारत नगर येथील म. शाफिक म. हाफीज यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल करून ८ जुलै २०२६ रोजी प्रस्तावित लिलाव तातडीने स्थगित अथवा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

तक्रारीनुसार, नगर परिषदेने जुलै २०२५ मध्ये नव्या भाजी मार्केटमधील ओटे क्रमांक १ ते १६ भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी जाहीर लिलाव प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार अर्जदारासह अनेक इच्छुकांनी नियमानुसार लिलाव शुल्क व अनामत रक्कम भरून पावत्या घेतल्या होत्या. काही ओट्यांसाठी आवश्यक तेवढे तीन-तीन बोलीधारकही उपलब्ध झाले होते. मात्र, लिलावाच्या दिवशी नगर परिषदेचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने प्रक्रिया पार पडली नाही. चौकशी केली असता लिलाव रद्द झाल्याचे तोंडी सांगण्यात आले, मात्र त्याबाबत कोणताही लेखी आदेश किंवा कारण देण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अर्जदाराने माहितीच्या अधिकारांतर्गत लिलाव रद्द करण्याची कारणे मागविली होती. मात्र, कायदेशीर मुदत उलटूनही माहिती देण्यात आली नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच, भरलेली अनामत रक्कमही अद्याप परत करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मागील लिलावातील बोलीधारकांचे हक्क आणि अनामत रकमेबाबत कोणताही निर्णय न घेता नगर परिषदेने ३० जून २०२६ रोजी पुन्हा नव्या लिलावाची जाहिरात प्रसिद्ध केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया नियमबाह्य असून पूर्वीच्या पात्र बोलीधारकांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच भाजी मार्केटमधील काही ओट्यांचे बांधकाम अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण झाले नसल्याची माहितीही अर्जात नमूद करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांनी ८ जुलै रोजी होणारा लिलाव तातडीने स्थगित करावा, मागील लिलावातील पात्र बोलीधारकांना प्राधान्य द्यावे आणि त्यांना लेखी निर्णय कळवावा, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा शासनाच्या निधीची मनमानी पद्धतीने उलाढाल करून आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही अर्जातून देण्यात आला आहे.

या तक्रारीमुळे दिग्रस नगर परिषदेच्या लिलाव प्रक्रियेतील पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मुख्याधिकारी या प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे व्यापारी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

---------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी