निरंजन डावखरे यांनी केली.

आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागात किमान एक AI आधारित प्रकल्प राबविण्याच्या निर्णयाबाबत माहिती मागितली. नागरिक सेवा वितरण, तक्रार निवारण, निर्णय सहाय्य, अनुपालन (Compliance) आणि डिजिटल दस्तऐवज व्यवस्थापनासाठी AI चा वापर वाढविण्यात येत असताना, त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये रोजगाराबाबत असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असल्याकडे त्यांनी मांडले.

बदलत्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, पुनर्कौशल्य (Reskilling), कौशल्यविकास (Upskilling) आणि क्षमता वृद्धी (Capacity Building) याबाबत शासनाने कोणती ठोस कार्यवाही केली आहे का असे हि त्यांनी प्रश्नामध्ये मांडले.

यावर माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले कि, राज्य शासनाने प्रशासनातील कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने वापर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. प्रत्येक शासकीय विभागात किमान एक AI आधारित प्रकल्प राबविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, नागरिक सेवा वितरण, तक्रार निवारण, दस्तऐवज व्यवस्थापन, डेटा विश्लेषण आणि निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी AI चा उपयोग केला जाणार आहे.

AI तंत्रज्ञानाचा वापर हा शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जागा घेण्यासाठी नसून, त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून नागरिकांना अधिक जलद, गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी सहाय्यक साधन (Assistive Technology) म्हणून केला जाणार आहे. AI प्रणालीची अंमलबजावणी करताना सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, पुनर्कौशल्य आणि कौशल्यविकास कार्यक्रम राबविण्यात येतील, त्यामुळे रोजगारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचे त्यांनी मांडले.

यावेळी आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आवश्यक असला, तरी त्याचवेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विश्वास टिकवून त्यांना नव्या तंत्रज्ञानाशी सक्षमपणे जुळवून घेण्यासाठी व्यापक प्रशिक्षण आणि रोजगार सुरक्षिततेची हमी देणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. AI चा वापर हा नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देण्यासाठी व्हावा आणि त्यातून प्रशासन अधिक सक्षम व नागरिककेंद्रित बनावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर