जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले तसेच समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते.बैठकीत मार्च २०२६ अखेर घेण्यात आलेल्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. यावेळी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

मार्च २०२६ अखेर पोलीस तपासावर प्रलंबित असलेल्या २१ प्रकरणांपैकी आठ प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून एका प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला आहे.अद्याप १२ प्रकरणे प्रलंबित असून २७ मे अखेर आणखी चार प्रकरणांत दोषारोप अहवाल दाखल झाल्याची माहिती जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सदस्य सचिवांनी दिली.सद्यस्थितीत एप्रिल २०२६ अखेर एकूण २६ प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.त्यापैकी २४ प्रकरणे ही ६० दिवसांच्या आतील असून दोन प्रकरणे ६० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी संबंधित विभागांनी प्रकरणांच्या तपासात गती आणून पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करण्याचे निर्देश दिले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis