मोठे, मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयांतील जमिनींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

'एल निनो'च्या संभाव्य प्रभावामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पर्जन्यमानात घट झाली असून, शासनाने ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन जलाशयांच्या बुडीत क्षेत्रातील मोकळ्या होणाऱ्या जमिनीचा चारा उत्पादनासाठी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जलाशयांमधील पाणीसाठा बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्यानंतर बुडीत क्षेत्रातील काही जमीन उघडी पडते. या जमिनीत नैसर्गिक ओलावा शिल्लक असल्याने चारा पिकांच्या लागवडीसाठी ती उपयुक्त ठरू शकते. तसेच अत्यावश्यक परिस्थितीत जलाशयातून सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. या बाबींचा विचार करून उपलब्ध गाळपेरा जमिनीचा वापर चारा उत्पादनासाठी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या जमिनींचे वाटप 'महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका, १९७८' मधील परिशिष्ट १७ मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येणार आहे. मात्र, या जमिनींच्या वापराबाबत शासनाने स्पष्ट अट घातली आहे. संबंधित जमिनींवर केवळ चारा पिकांचीच लागवड करता येणार असून, इतर कोणत्याही पिकांच्या लागवडीस परवानगी दिली जाणार नाही.

या निर्णयामुळे जलाशय परिसरातील उपलब्ध जमिनीचा चारा उत्पादनासाठी उपयोग होणार असून, दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु