त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक विशेष मसुदा तयार केला आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ हा मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत जरांगेंच्या आंदोलनस्थळी पोहोचले.

जरांगे पाटलांच्या मागण्या आणि त्यावर शिष्टमंडळाची माहिती

मनोज जरांगेंनी 58 लाख नोंदींची माहिती देण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळावर नोंदी उपलब्ध आहेत. नागरिक संकेतस्थळावर जाऊन नोंदी पाहू शकतात. आवश्यकता असल्यास नोंदीची प्रत काढून दिली जाईल.

हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत. यावर शासनाने म्हटले की, विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी एसओपी तयार केली आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी व विशेष शिबीरे घेतली जातील. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे. यावर शासनाने विभागीय आयुक्त दर 15 दिवसांनी या कामाचा आढावा घेतील, असे आश्वासन दिले आहे.

सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी. यावर महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन कार्यवाही केली जाईल.

मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे. यावर मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील एक महिन्यात केली जाईल.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मागणी करण्यात आली. त्यावर 306 पैकी 275 आंदोलकांच्या वारसांना आधीच अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित 31 वारसांना पुढील 15 दिवसांमध्ये अर्थसहाय्य दिले जाईल.

कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. यावर नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन पुढील 8 दिवसांमध्ये सुरू केली जाईल.

ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याच्या मागणीवर 2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा तहसीलदार दर 15 दिवसांनी आढावा घेतील, असे सांगण्यात आले आहे.

ग्रामस्तरीय समितीने गृहभेटी करून तातडीने चौकशी अहवाल द्यावा. यावर समिती प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या गुरुवारी गावात उपस्थित राहील. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी चौकशी अहवाल सादर केला जाईल. तहसीलदार समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतील.

मोडी भाषेचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ञ नेमावेत. यावर मराठी भाषा विभागाने 27 मे 2026 च्या परिपत्रकानुसार मोडी अभ्यासकांचे पॅनल तयार केले आहे. त्यांचे मानधनही निश्चित झाले असून त्यांची सेवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल.

EWS मधून निवड झालेल्या उमेदवारांबाबत निर्णय घ्यावा. याबाबत सरकारच्या वतीने कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्यात येईल.

मा. न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी. यावर शिष्टमंडळाने सांगितले की, समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येईल.

सारथी संस्थेबाबत कार्यवाही करावी. यावर सारथी संस्थेमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेचे बळकटीकरण केले जाईल.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाबाबत निधी देण्याच्या मागणीवर व्याज परतावा अदा करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

---------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis