छत्रपती संभाजीनगर / जालना, 30 मे (हिं.स.) - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आजपासून अंतरवाली सराटी इथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी मनधरणी करूनही तोडगा न निघाल्याने जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.

त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक विशेष मसुदा तयार केला आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ हा मसुदा घेऊन अंतरवाली सराटीत जरांगेंच्या आंदोलनस्थळी पोहोचले.

जरांगे पाटलांच्या मागण्या आणि त्यावर शिष्टमंडळाची माहिती

मनोज जरांगेंनी 58 लाख नोंदींची माहिती देण्याची मागणी केली. त्यावर शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, सर्व जिल्ह्यांच्या शासकीय संकेतस्थळावर नोंदी उपलब्ध आहेत. नागरिक संकेतस्थळावर जाऊन नोंदी पाहू शकतात. आवश्यकता असल्यास नोंदीची प्रत काढून दिली जाईल.

हैद्राबाद गॅझेटनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावेत. यावर शासनाने म्हटले की, विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी एसओपी तयार केली आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी व विशेष शिबीरे घेतली जातील. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई केली जाईल.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावे. यावर शासनाने विभागीय आयुक्त दर 15 दिवसांनी या कामाचा आढावा घेतील, असे आश्वासन दिले आहे.

सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करावी. यावर महाधिवक्ता यांचे मत घेऊन कार्यवाही केली जाईल.

मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे. यावर मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही पुढील एक महिन्यात केली जाईल.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मागणी करण्यात आली. त्यावर 306 पैकी 275 आंदोलकांच्या वारसांना आधीच अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित 31 वारसांना पुढील 15 दिवसांमध्ये अर्थसहाय्य दिले जाईल.

कुणबी प्रमाणपत्र तातडीने वितरित करण्यासाठी कार्यवाही करावी. यावर नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन पुढील 8 दिवसांमध्ये सुरू केली जाईल.

ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याच्या मागणीवर 2 सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा तहसीलदार दर 15 दिवसांनी आढावा घेतील, असे सांगण्यात आले आहे.