दिल्ली येथील तब्बल 9 कोचिंग क्लासेसच्या संचालकांना अटक

नवी दिल्ली, 01 मे (हिं.स.) : दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारच्या 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना'मध्ये सुमारे 38 कोटी रुपयांच्या घोटाळा समोर आला आहे.

गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत कोचिंग सुविधा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचार निरोधक शाखेने (एसीबी) 9 कोचिंग संस्थांच्या संचालकांना अटक केली आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये मुखर्जी नगर येथील रविंद्र इन्स्टिट्यूटचे संचालक रविंद्र कुमार, रोहिणी येथील तक्षशिला इन्स्टिट्यूटचे संचालक नरेंद्र कुमार गुप्ता, किरण इन्स्टिट्यूटचे संचालक शंभू शरण आणि परिणाम इन्स्टिट्यूटचे संचालक दिग्विजय कुमार यांचा समावेश आहे. याशिवाय काही ट्युशन सेंटर्सचे मालक आणि संबंधित एनजीओचे पदाधिकारी यांनाही अटक करण्यात आली आहे.या सर्व आरोपींना राऊज ऍव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्यांना तिहार कारागृहात पाठवण्यात आले आहे. दिल्लीचे तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या निर्देशानुसार गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली होती. सुमारे 8 महिन्यांच्या तपासानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.तपासात असे समोर आले आहे की काही संस्थांनी बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्रे तयार करून विद्यार्थ्यांना शिकविल्याचा खोटा दावा केला आणि सरकारकडून निधी उचलला. काही प्रकरणांमध्ये एकाच विद्यार्थ्याच्या नावावर अनेक संस्थांनी कोचिंग दिल्याचे दाखवण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

या योजनेअंतर्गत दिल्लीतील सुमारे 46 मोठ्या कोचिंग संस्थांशी करार करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या बदल्यात सरकारने सुमारे 38 कोटी रुपयांचे बिल अदा केले होते. मात्र उर्वरित देयकांच्या मागणीदरम्यान संशय निर्माण झाल्यानंतर या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला.'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना'ची सुरुवात डिसेंबर 2017 मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात आली होती. नंतर 2019 मध्ये याचा विस्तार करून इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले.

या योजनेत यूपीएससी, जेईई, नीट, बँकिंग आणि रेल्वे यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग देण्यात येत होते. तसेच विद्यार्थ्यांना दरमहा 2500 रुपयांचे प्रवास व शैक्षणिक साहित्य भत्ता दिला जात होता. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण फी सरकार भरत होती.