सरकारने कापूस आयातीवर आकारण्यात येणारे सर्व सीमाशुल्क तसेच कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (एआयडीसी) यांमधून तात्पुरती संपूर्ण सूट देण्याची घोषणा केली आहे.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, वित्त मंत्रालयाच्या (महसूल विभाग) वतीने लागू करण्यात आलेली ही तरतूद १ जून २०२६ पासून प्रभावी होईल आणि ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. सरकारचे म्हणणे आहे की, या तात्पुरत्या सवलतीचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारात कापसाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे, जेणेकरून उद्योगांना कच्च्या मालाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागू नये. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योग आणि परिधान क्षेत्रातील उत्पादन खर्चात घट होण्याची अपेक्षा असून, त्याचा थेट लाभ उत्पादकांसह ग्राहकांनाही मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, कारण या उद्योगांची वस्त्रोद्योगाच्या पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका आहे. तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चात घट झाल्याने या उद्योगांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढेल आणि उत्पादन कार्यक्षमतेतही सुधारणा होईल.

या धोरणात्मक बदलानंतर भारतीय वस्त्रोद्योग जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा निर्णय केवळ निर्यातीला चालना देणार नाही, तर देशांतर्गत उत्पादनालाही स्थैर्य प्रदान करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule